क्या सऊदी अरब का यह मास्टरस्ट्रोक मध्य पूर्व में लाएगा स्थायी शांति या बढ़ाएगा तनाव
मध्य पूर्व (Middle East) की जटिल भू-राजनीतिक शतरंज की बिसात पर एक ऐसा अभूतपूर्व और बड़ा मोड़ देखने को मिला है, जिसने वैश्विक कूटनीतिज्ञों और सामरिक विशेषज्ञों को हतप्रभ कर दिया है। वर्षों से जारी रक्तपात, बुनियादी ढांचों की तबाही और खाड़ी में अनिश्चितता के बाद, यह खबर सामने आई है कि सऊदी अरब ने यमन के हूती विद्रोहियों (Houthi Rebels) के हमलों को स्थायी रूप से रोकने और सीजफायर (Ceasefire) समझौता लागू करने के लिए लगभग 1 अरब डॉलर (1 Billion Dollars) की भारी-भरकम आर्थिक मदद का ऑफर दिया है। तेहरान (Tehran) में ईरान की मध्यस्थता से आयोजित गोपनीय बैठकों के दौरान इस आर्थिक पैकेज का खाका तैयार किया गया है। सऊदी अरब का यह कदम केवल एक वित्तीय राहत नहीं है, बल्कि मध्य पूर्व में शांति बहाली, लाल सागर (Red Sea) के जहाजरानी मार्गों को सुरक्षित करने और अपनी आर्थिक महात्वाकांक्षा 'विजन 2030' (Vision 2030) को बचाने की दिशा में लिया गया सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है।
ईरान की मध्यस्थता और तेहरान में 1 अरब डॉलर के ऑफर का बड़ा सच
इजराइली और अंतरराष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स के हवाले से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक, सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान (Prince Khalid bin Salman) ने तेहरान की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के दौरान इस संभावित समझौते की रूपरेखा पर गहन चर्चा की है। यह वित्तीय मदद हूती नियंत्रित क्षेत्रों में लंबे समय से लंबित लोक सेवकों के वेतन भुगतान, मानवीय सहायता और युद्ध-जर्जर बुनियादी ढांचों के पुनर्निर्माण के नाम पर दी जानी तय की जा रही है। हालांकि सऊदी अधिकारियों ने सीधे तौर पर इतनी बड़ी धनराशि के नकद हस्तांतरण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन तेहरान में सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की और ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बीच हुई बहुपक्षीय वार्ताओं से यह साफ संकेत मिलता है कि रियाद अब हूतियों के साथ सीधे और व्यावहारिक समझौते की ओर कदम बढ़ा चुका है। वर्षों से सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों जैसे अरामको (Saudi Aramco) और रियाद के प्रमुख हवाई अड्डों पर हूती ड्रोन व मिसाइल हमलों ने सऊदी अर्थव्यवस्था को भारी आघात पहुंचाया है। ऐसे में रियाद ने बल प्रयोग के बजाय कूटनीतिक और आर्थिक रास्ते से हमलों को पूरी तरह थामने का निर्णय लिया है।
लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले और वैश्विक सप्लाई चेन पर प्रभाव
हूती विद्रोहियों ने केवल सऊदी अरब की क्षेत्रीय सीमाओं पर ही कहर नहीं बरपाया, बल्कि बाब-अल-मंदेब (Bab-el-Mandeb) जलडमरूमध्य और लाल सागर में अंतरराष्ट्रीय मर्चेंट शिप्स को निशाना बनाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी। दुनिया का लगभग 12 प्रतिशत व्यापार इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। हूती हमलों के कारण वैश्विक कंटेनर शिपिंग जहाजों को स्वेज नहर का छोटा रास्ता छोड़कर अफ्रीका के 'केप ऑफ गुड होप' से होकर जाना पड़ रहा था, जिससे यात्रा समय में दो हफ्ते की बढ़ोतरी हुई और माल भाड़े की दरें आसमान छूने लगीं। अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन प्रॉस्परिटी गार्जियन' (Operation Prosperity Guardian) और लगातार हवाई हमलों के बावजूद हूती विद्रोहियों की सैन्य मारक क्षमता और मिसाइल लॉन्चिंग क्षमताओं को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सका। अमेरिका का सैन्य हस्तक्षेप जब पूरी तरह रंग नहीं ला सका, तब सऊदी अरब ने यह महसूस किया कि पश्चिमी सैन्य सुरक्षा छतरी के भरोसे रहने से बेहतर है कि तेहरान के मध्यस्थता चैनल का इस्तेमाल कर सीधे धरातल पर समाधान निकाला जाए।
मध्य पूर्व में सीजफायर की संभावना और अमेरिका-इजराइल खेमे की चिंता
सऊदी अरब के 1 अरब डॉलर के सीजफायर ऑफर से मध्य पूर्व के शक्ति संतुलन (Power Balance) में गहरा फेरबदल होना तय माना जा रहा है। यदि यह समझौता पूरी तरह से धरातल पर उतरता है, तो यमन में पिछले एक दशक से जारी विनाशकारी गृहयुद्ध पर पूर्ण विराम लग सकता है। लेकिन इस घटनाक्रम ने वाशिंगटन और तेल अवीव (Tel Aviv) के खेमे में भारी असहजता पैदा कर दी है। अमेरिका और इजराइल लंबे समय से ईरान और उसके समर्थित 'एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस' (Axis of Resistance) को अलग-थलग करने की नीति पर काम कर रहे थे। परंतु सऊदी अरब का तेहरान के दरवाजे पर जाकर ईरान की मध्यस्थता में हूतियों से डील करना यह दर्शाता है कि खाड़ी देश अब अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए अमेरिका पर पूरी निर्भरता खत्म कर रहे हैं। इजराइली विश्लेषकों का मानना है कि हूतियों को मिलने वाला यह 1 अरब डॉलर का फंड अप्रत्यक्ष रूप से उनके लड़ाकों और सैन्य क्षमता को और अधिक मजबूत कर सकता है, जिससे भविष्य में इजराइल की सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां खड़ी होंगी।
प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का 'विजन 2030' और आर्थिक स्थिरता की मजबूरी
सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) के लिए यह समझौता रणनीतिक मजबूरी के साथ-साथ आर्थिक दूरदर्शिता का हिस्सा है। सऊदी अरब इस समय अपने मेगा प्रोजेक्ट 'नियोम सिटी' (NEOM City) और 'विजन 2030' के तहत अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से हटाकर पर्यटन, तकनीक और वैश्विक निवेश का हब बनाने में जुटा है। यदि सऊदी की सरजमीं और तेल रिफाइनरियों पर हूती मिसाइलें गिरती रहेंगी, तो विदेशी निवेशक रियाद का रुख करने से कतराएंगे। इसलिए, 1 अरब डॉलर की राशि सऊदी अरब के लिए एक तरह का 'आर्थिक प्रीमियम' है, जिसे चुकाकर वह अपने अरबों डॉलर के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स और अंतरराष्ट्रीय निवेश को सुरक्षित रखना चाहता है। यदि हूती विद्रोहियों के साथ शांति समझौता स्थाई रूप धारण कर लेता है, तो मध्य पूर्व में तनाव का पारा काफी हद तक नीचे आ सकता है, जिससे कच्चे तेल (Crude Oil) की वैश्विक कीमतों में भी स्थिरता आने की संभावना है।