केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग का गठन किया था. इसका मकसद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, पेंशन, भत्ते और उससे जुड़े लाभों की समीक्षा करना था. आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था. कुछ ही दिनों में, यानी 3 अगस्त को, 8वें वेतन आयोग के कामकाज के नौ महीने पूरे हो जाएंगे, जो कि तय समय का आधा हिस्सा है. 8वां वेतन आयोग अब एक अहम चरण में पहुंच गया है और देश भर में कर्मचारी संगठनों, पेंशनभोगियों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ बातचीत तेज कर दी है.
8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई पांच सबसे हालिया आधिकारिक जानकारिया:
| तारीख | आधिकारिक अपडेट | यह क्यों जरूरी है |
| 24 जुलाई 2026 | 9 सितंबर 2026 को पुडुचेरी में 8वें वेतन आयोग के दौरे के लिए नोटिस जारी (रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख: 18 अगस्त) | पुडुचेरी के कर्मचारी संगठन, यूनियन और संबंधित पक्ष सीधे आयोग से बातचीत कर सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं. |
| 24 जुलाई 2026 | 7-8 सितंबर 2026 को चेन्नई में 8वें वेतन आयोग के दौरे के लिए नोटिस जारी (आखिरी तारीख: 18 अगस्त) | तमिलनाडु में बातचीत की प्रक्रिया का दायरा बढ़ाया गया है, जिससे संबंधित पक्षों को अपनी राय रखने के लिए एक और मंच मिला है. |
| 23 जुलाई 2026 | दिल्ली में संबंधित पक्षों के साथ बातचीत 7 अगस्त और 10 अगस्त 2026 को तय की गई है (आखिरी तारीख: 31 जुलाई) | दिल्ली में केंद्र सरकार के विभागों के संगठनों, यूनियनों और प्रतिनिधियों को चर्चा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है. |
| 29 मई 2026 | मेमोरेंडम जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 तक बढ़ाई गई | इस विस्तार से कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स और मान्यता प्राप्त संगठनों को अपनी सिफारिशें जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मिला. |
| 29 मई 2026 | 9-10 जुलाई 2026 को कोलकाता में 8वें वेतन आयोग के दौरे के लिए नोटिस जारी (आखिरी तारीख: 15 जून) | अंतिम रिपोर्ट तैयार करने से पहले पश्चिम बंगाल में संबंधित पक्षों से फीडबैक लेने के लिए क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम का विस्तार किया गया. |
पिछले आठ महीनों में 8वें वेतन आयोग ने जो अहम पड़ाव पूरे किए हैं, वे इस प्रकार हैं:
| तारीख | पड़ाव |
| 16 जनवरी 2025 | सरकार ने 8वां वेतन आयोग गठित करने का फैसला किया. |
| 28 अक्टूबर 2025 | केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के लिए ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस‘ (काम की शर्तें) को मंजूरी दी. |
| 3 नवंबर 2025 | भारत सरकार ने औपचारिक रूप से 8वें वेतन आयोग का गठन किया. |
| 7 फरवरी 2026 | आयोग की आधिकारिक वेबसाइट, ऑनलाइन डेटा पोर्टल और स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन प्लेटफ़ॉर्म (हितधारकों से सलाह–मशविरे का मंच) शुरू हो गए. |
| अप्रैल–जुलाई 2026 | कई राज्यों और केंद्र–शासित प्रदेशों में ज्ञापन सौंपने, हितधारकों के साथ बैठकें और क्षेत्रीय स्तर पर सलाह–मशविरे की प्रक्रिया हुई. |
| 2027 के मध्य तक | उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप देगा. |
कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जरूरी जानकारी
आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद ताजा अपडेट और मीटिंग की सूचनाओं से पता चलता है कि 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले बड़े पैमाने पर और कई दौर की बातचीत को प्राथमिकता दे रहा है.
अगस्त और सितंबर में दिल्ली, चेन्नई और पुडुचेरी में होने वाली मीटिंग्स के साथ, आयोग कर्मचारी यूनियनों, पेंशनभोगियों और अन्य संबंधित पक्षों से फीडबैक लेने का अपना काम जारी रखेगा.
इन मीटिंग्स में जिन मुख्य विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है, उनमें फिटमेंट फैक्टर, वेतन में संशोधन, महंगाई से जुड़ी चिंताएं, पेंशन में सुधार, भत्ते और कर्मचारियों व पेंशनभोगियों का मनोबल बढ़ाने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के तरीके शामिल हैं.
इन चर्चाओं में फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम है. छठे और सातवें वेतन आयोग के दौरान यह क्रमशः 1.86 और 2.57 था. सभी पहलुओं, शिकायतों और प्रमुख संबंधित पक्षों की राय पर विचार करने के बाद, 8वां वेतन आयोग अपने लिए फिटमेंट फैक्टर मल्टीपल तय करेगा. इस फैसले का असर कर्मचारियों के वेतन पर पड़ेगा और यह अगले दशक के वेतन संशोधनों की दिशा तय करेगा, जो 9वें वेतन आयोग तक लागू रहेंगे.
फिटमेंट फैक्टर, वेतन संशोधन, पेंशन और भत्तों पर चर्चा विभिन्न यूनियनों के बीच बहस का मुख्य मुद्दा बनी हुई है. BPMS और NC JCM जैसे प्रमुख यूनियन फिटमेंट फैक्टर को 3.5 गुना से ज़्यादा करने की मांग कर रहे हैं. हालांकि, अभी तक कोई सिफारिश या निष्कर्ष घोषित नहीं किया गया है.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को ताज़ा अपडेट और घोषणाओं के लिए केवल 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://8cpc.gov.in/ पर ही भरोसा करना चाहिए.
आयोग की अंतिम रिपोर्ट मई-जून 2027 में आने की उम्मीद है, और सरकार की मंजूरी मिलने पर संशोधन 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे.
सौरभ शर्मा
15 साल से शेयर मार्केट, इकोनॉमी और कमोडिटी कवर कर रहे हैं. टीवी9 के साथ जुड़ने से पहले डीएनए, एशियानेट, जनसत्ता और राजस्थान पत्रिका जैसे कई बड़े संस्थानों के साथ भी जुड़े रहे.
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