लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के लिए अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, प्रदेश में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को हर साल एक अतिरिक्त साड़ी देने का निर्णय भी लिया गया।
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उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में दो मुफ्त सिलेंडर
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े पात्र परिवारों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में दो एलपीजी सिलेंडर रिफिल मुफ्त दिए जाएंगे। योजना का पहला चरण अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक और दूसरा चरण जनवरी से मार्च 2027 तक लागू करने का प्रस्ताव है।
इसका लाभ उन उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेगा, जिनके बैंक खाते आधार से लिंक हैं और आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
सरकार के अनुमान के मुताबिक, इस योजना को लागू करने पर राज्य के खजाने से करीब 2,142.78 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस पहल का उद्देश्य गरीब परिवारों को रसोई गैस उपलब्ध कराने में आर्थिक सहायता देना और स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को हर साल मिलेगी अतिरिक्त साड़ी
कैबिनेट ने प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब उन्हें विभागीय कार्यों के दौरान उपयोग के लिए हर साल एक अतिरिक्त साड़ी उपलब्ध कराई जाएगी।
उत्तर प्रदेश में कुल 1,90,145 आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं। इन केंद्रों के लिए तैनात 3,80,290 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को इस फैसले का लाभ मिलेगा।
वर्तमान व्यवस्था के तहत केंद्र और राज्य सरकार के 60:40 के अनुपात में प्रतिवर्ष दो साड़ियां उपलब्ध कराई जाती हैं। अब एक अतिरिक्त साड़ी दिए जाने से महिला कर्मियों को कार्यस्थल पर सुविधा मिलेगी। साथ ही, नियमित उपयोग और धुलाई के दौरान होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
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अतिरिक्त साड़ी योजना पर 19 करोड़ रुपये से अधिक खर्च
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के अनुसार, एक साड़ी की कीमत 500 रुपये निर्धारित की गई है। इस आधार पर अतिरिक्त साड़ी उपलब्ध कराने की योजना पर राज्य सरकार लगभग 19.02 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
सरकार के इन फैसलों से एक ओर उज्ज्वला योजना के पात्र परिवारों को रसोई गैस के खर्च में सहायता मिलेगी, वहीं दूसरी ओर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को उनके विभागीय कार्यों के लिए अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध होगी।
News Desk
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