यूपी की बड़ी खबरें: बृजभूषण केस में 28 अक्टूबर को सुनवाई, महिला पहलवानों की अपील पर दिल्ली पुलिस ने मांगा समय - Uttar Pradesh News

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यूपी की बड़ी खबरें:बृजभूषण केस में 28 अक्टूबर को सुनवाई, महिला पहलवानों की अपील पर दिल्ली पुलिस ने मांगा समय

उत्तर प्रदेश3 घंटे पहले

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महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दोनों कोर्ट में पेश हुए। दिल्ली पुलिस ने अपील पर अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा, जबकि बृजभूषण की ओर से भी गुरुवार को जवाब दाखिल नहीं किया गया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख तय की है।

सुनवाई के दौरान जज दिग्विनय सिंह ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि वह इस मामले में अपील करेगी या नहीं। इस पर पुलिस की ओर से कहा गया कि जवाब देने से पहले संबंधित अधिकारियों से आंतरिक चर्चा करनी होगी। पुलिस ने इसके लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। पढ़ें पूरी खबर…

लखीमपुर-खीरी में SSB जवान का शव कैंपस में लटकता मिला, एक दिन से लापता था

लखीमपुर खीरी के मझरा फार्म स्थित सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 70वीं वाहिनी के कैंपस में शुक्रवार सुबह एक जवान का शव पेड़ से लटका मिला। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के मंडला जिले के केहर सिंह मसराम के रूप में हुई है। वह आठ अक्टूबर से लापता था। उसका शव शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे मिला।

केहर सिंह मसराम SSB की 70वीं वाहिनी के कैंपस में तैनात था। वह 8 अक्टूबर से लापता था और उसकी तलाश की जा रही थी। शुक्रवार सुबह कैंपस में एक पेड़ से उसका शव लटका देख हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी तुरंत पुलिस और एसएसबी अधिकारियों को दी गई।

जवान की मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। यह साफ नहीं है कि उसने आत्महत्या की है या उसकी मौत की कोई और वजह है। मौत के सही कारणों का पता जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। एसएसबी अधिकारियों की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है। पढ़ें पूरी खबर

विधान परिषद चुनाव पर रोक लगाने की मांग खारिज:हाईकोर्ट बोला- चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनौती नहीं, पुरानी मतदाता सूची पर उठाए थे सवाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। याचिका में चुनाव अधिसूचना रद्द करने और नई मतदाता सूची तैयार कराने की मांग की गई थी।

कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया कानून के प्रावधानों के तहत की गई है। वहीं, चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत इसमें न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक लागू होती है।

मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने इलाहाबाद-झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निवासी अक्षय उपाध्याय की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया। पढ़ें पूरी खबर हाईकोर्ट बोला- 6% ब्याज के साथ किसान सम्मान निधि दें:6 साल तक 23 किश्तें अटकाईं, विभाग पर 5,000 रुपये का हर्जाना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की करीब छह साल तक किस्तों से वंचित रहे कानपुर देहात के एक किसान को राहत दी है। कोर्ट ने बकाया राशि का भुगतान 30 नवंबर 2026 तक 6% सालाना ब्याज के साथ करने का आदेश दिया है।

इसके अलावा किसान को 5 हजार रुपए हर्जाना भी देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसान ने 8 जनवरी 2020 को शिकायत देकर समस्या दूर करने की मांग की थी, लेकिन विभाग ने समय पर कार्रवाई नहीं की। इसके चलते उसे अपने हक के लिए कोर्ट आना पड़ा।

न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने किसान विश्राम सिंह की रिट याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। पढ़ें पूरी खबर

मेरठ जेल में बंद दोस्त के लिए 600 नशीली गोलियां लेकर पहुंचा युवक, तलाशी के दौरान पकड़ा गया

मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद दोस्त से मिलने पहुंचे युवक की जेब से 600 नशीली गोलियां बरामद हुईं। गेट नंबर-2 पर तलाशी के दौरान संदिग्ध गतिविधियां दिखने पर जेल वार्डरों ने उसे रोक लिया।

तलाशी में युवक की जींस की दाहिनी जेब से सफेद पॉलिथीन मिली, जिसमें नारंगी रंग की छोटी-छोटी गोलियां थीं। गिनती करने पर इनकी संख्या 600 निकली, जिसके बाद जेल प्रशासन ने मेडिकल पुलिस को सूचना दी। पढ़ें पूरी खबर….

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफसरों को फटकारा, कहा-आपको शर्म आनी चाहिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा पुलिस की हिरासत को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता दीपक को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने पुलिस द्वारा हिरासत और बाद में गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर कड़ी नाराजगी जताई।

सुनवाई के दौरान गौतम बुद्ध नगर आयुक्त कार्यालय के सहायक पुलिस आयुक्त और एसएचओ को कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा- आपको शर्म आनी चाहिए। पढ़ें पूरी खबर…

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• बात खरी है

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