राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक दक्षता को गति देने के लिए एक बड़े पैमाने पर तबादला सूची जारी की है। इस फेरबदल के दायरे में पीडब्ल्यूडी (PWD) और वन विभाग के कई आला अधिकारी शामिल हैं। राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं और वन संरक्षण कार्यों में नई ऊर्जा भरने के उद्देश्य से ACE (एडिशनल चीफ इंजीनियर) स्तर से लेकर रेंज अधिकारियों तक के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। अचानक हुए इन तबादलों से प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
PWD में बड़े प्रशासनिक बदलाव
पीडब्ल्यूडी विभाग में किए गए इन बदलावों को राज्य की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अहम माना जा रहा है। सरकार ने ACE स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं ताकि राज्य भर में चल रहे सड़क निर्माण और रखरखाव के काम में तेजी लाई जा सके। विभाग के जानकारों का मानना है कि निर्माण कार्यों में देरी और गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए यह प्रशासनिक कसावट बेहद जरूरी थी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल प्रभाव से अपनी नई पदस्थापना पर ज्वाइन करें और लंबित परियोजनाओं की समीक्षा करें।
वन विभाग में भी व्यापक फेरबदल
उधर, वन विभाग में भी बड़े पैमाने पर रेंज अधिकारियों और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर तैनात कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। वन्यजीव संरक्षण, अवैध खनन पर रोक और वनों के बेहतर प्रबंधन के लिए यह प्रशासनिक बदलाव काफी मायने रखता है। विशेषकर उन जिलों में अधिकारियों को बदला गया है जहां वन संसाधनों की सुरक्षा को लेकर चुनौतियां बनी हुई थीं। विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए सरकार की ओर से यह एक बड़ी कवायद देखी जा रही है।
तबादलों का असर और आगे की राह
प्रशासनिक जानकारों का कहना है कि आगामी मानसून सत्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन को देखते हुए यह तबादला सूची बहुत सोच-समझकर तैयार की गई है। ACE से लेकर नीचे के अधिकारियों के स्तर पर बदलाव से कामकाज में नई गति आने की उम्मीद है। वहीं, जिन अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उनके सामने अब नई चुनौतियों के साथ-साथ विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का दबाव भी होगा। राज्य भर के कर्मचारियों और अधिकारियों में अब इन तबादलों के बाद नई नियुक्तियों को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।