मक्का रक्षा समझौते पर गदगद हुए डोनाल्ड ट्रंप: पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की थपथपाई पीठ, क्षेत्रीय शांति के लिए बताया 'शानदार कदम'
वैश्विक कूटनीति के पटल पर एक बड़े बदलाव के संकेत देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच संपन्न हुए 'मक्का रक्षा समझौते' (Makkah Defense Agreement) का खुला समर्थन किया है। गत 7 अगस्त को हुए इस बहुचर्चित सामरिक समझौते के बाद से ही मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने इन तीनों देशों की पीठ थपथपाई और इस कदम को क्षेत्रीय स्थिरता व एकता की दिशा में एक साहसिक व शानदार पहल करार दिया।
क्या है मक्का रक्षा समझौता और इसके मुख्य प्रावधान?
गत 7 अगस्त को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयप एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मिलकर इस महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस डील के तहत तेल संपन्न राष्ट्र सऊदी अरब, परमाणु शक्ति संपन्न देश पाकिस्तान और नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना रखने वाला तुर्की एक साझा मंच पर आए हैं। समझौते के बाद जारी किए गए संयुक्त बयान में स्पष्ट किया गया था कि इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी आक्रामक सैन्य कार्रवाई के खिलाफ अपनी सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता (Collective Deterrence) को मजबूत करना है।
इस समझौते का सबसे अहम और संवेदनशील प्रावधान नाटो की तर्ज पर बनाया गया है, जिसके तहत यदि इन तीनों देशों में से किसी एक पर भी कोई सशस्त्र हमला होता है, तो उसे तीनों देशों पर हुआ संयुक्त हमला माना जाएगा। तुर्किए के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने एक साक्षात्कार में स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था तकनीकी रूप से नाटो संधि के अनुच्छेद-5 के समान है। इसके तहत किसी सदस्य देश द्वारा औपचारिक मदद मांगे जाने पर अन्य दोनों देश खुफिया जानकारी साझा करने, रसद सहायता देने या आवश्यकता पड़ने पर सैन्य टुकड़ियां तैनात करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। तुर्की ने यह भी साफ किया है कि यह समझौता किसी खास देश या ईरान के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए है।
मक्का समझौते पर भारत की पैनी नजर और कूटनीतिक रुख
पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के इस रणनीतिक गठबंधन पर भारत ने भी अपनी गंभीर और सतर्क प्रतिक्रिया दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि सरकार इस बात का बारीकी से आकलन कर रही है कि इस समझौते का क्षेत्रीय शांति और विशेष रूप से भारत के सामरिक हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नई दिल्ली ने दो टूक शब्दों में दोहराया है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के बीच उभरते इस नए कूटनीतिक समीकरण पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भी कड़ी निगाहें टिकी हुई हैं।