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PM आवास के पास की जमीन पर केंद्र का बड़ा एक्शन, वायुसेना गोल्फ कोर्स से वापस ली जाएगी बेशकीमती जमीन

October 4, 2026

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज): देश की राजधानी दिल्ली के सबसे हाई-प्रोफाइल और अति-संवेदनशील इलाके लोक कल्याण मार्ग पर स्थित वायुसेना गोल्फ कोर्स को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने गोल्फ कोर्स द्वारा उपयोग की जा रही इस प्रमुख जमीन को वापस लेने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना के मुताबिक, यह भूमि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) को वापस सौंपी जाएगी। इस फैसले को लेकर संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना सहित सभी जुड़े विभागों को आधिकारिक रूप से सूचना भेज दी है।

प्रधानमंत्री आवास के करीब स्थित है अति-संवेदनशील भूखंड
लोक कल्याण मार्ग स्थित यह भूखंड सुरक्षा और रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह सीधे प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास के बेहद करीब स्थित है। जमीन की वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इस स्थान के पुनर्विकास (Redevelopment) या किसी अन्य रणनीतिक व प्रशासनिक उपयोग के लिए नई विस्तृत योजनाएं तैयार की जा सकती हैं।

लुटियंस दिल्ली की प्रमुख जमीनों को वापस लेने की मुहिम तेज
यह पूरी कवायद ऐसे समय में सामने आई है जब भूमि और विकास कार्यालय (L&DO) ने लुटियंस दिल्ली के आसपास पहले से पट्टे (Lease) पर दी गई या कथित रूप से घिरी जमीनों को वापस लेने की प्रक्रिया में तेजी ला दी है। इस दायरे में केवल वायुसेना गोल्फ कोर्स ही नहीं, बल्कि दिल्ली रेस क्लब, इंडियन पोलो एसोसिएशन और ऐतिहासिक दिल्ली जिमखाना क्लब जैसी प्रमुख संस्थाओं द्वारा इस्तेमाल की जा रही संपत्तियां भी शामिल हैं।

सार्वजनिक उपयोग के लिए कुशल प्रबंधन की व्यापक योजना
हालांकि, सरकार की ओर से इस जमीन के अंतिम उपयोग और उद्देश्य को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह कदम राजधानी की प्रमुख और बेशकीमती सरकारी जमीनों के बेहतर, आधुनिक और सार्वजनिक हित में कुशल इस्तेमाल की एक बड़ी कार्ययोजना का हिस्सा है।

गौरतलब है कि इससे पहले साल 2017 में भी भूमि एवं विकास विभाग ने वायुसेना खेल परिसर, जयपुर पोलो ग्राउंड और ओल्ड विलिंगडन कैंप समेत पांच संपत्तियों को खाली कराने के लिए नोटिस थमाए थे, हालांकि तब मामले में आगे कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी थी। अब नए सिरे से शुरू हुई इस प्रक्रिया से प्रशासनिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है।

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