पानीपत में मिनी बाइपास की कार्रवाई के बीच जनता दरबार: मकान-दुकान टूटने के डर से पहुंचे लोग; MLA बोले- वैध निर्माण छूने नहीं देंगे - Panipat News

पानीपत4 घंटे पहले

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पानीपत में जनता दरबार में अपनी बात रखती हुई फरियादी महिला बिमला।

पानीपत शहर के ड्रेन नंबर-2 पर प्रस्तावित मिनी बाइपास के निर्माण और अवैध कब्जों पर चल रहे पीले पंजे (JCB) की कार्रवाई के बीच सोमवार को PWD रेस्ट हाउस में एक विशेष जनता दरबार का आयोजन किया गया। शहरी विधायक प्रमोद विज और मेयर कोमल सैनी की मौजूदगी में आयोजित इस दरबार में मुख्य रूप से न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासियों की समस्याएं सुनी गईं।

जनता दरबार के दौरान ग्रीवेंस से जुड़ी करीब 20 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकतर मामले मिनी बाइपास के रास्ते में आ रहे मकानों और दुकानों की तोड़फोड़ से संबंधित थे।

जनता दरबार में 20 से अधिक शिकायतें आईं।

1998 से रह रहे लोग, आधे मकान पर मार्किंग का विरोध

न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासियों का कहना है कि वे यहां पिछले कई दशकों से रह रहे हैं और उनके पास मकानों के वैध दस्तावेज (रजिस्ट्री/कागजात) मौजूद हैं। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा अचानक उनके आशियानों पर तोड़फोड़ की मार्किंग की जा रही है।

पीड़ित महिला ने सुनाई आपबीती…

• बोलीं- मकान के सभी दस्तावेज हैं: मकान नंबर-1464 से पहुंची 72 वर्षीय बिमला ने बताया कि वह साल 1998 से अपने परिवार के साथ 90 गज के मकान में रह रही हैं। उनके पास मकान के सभी दस्तावेज भी हैं।
• प्रशासनिक गड़बड़ी का आरोप: बिमला ने कहा कि मौके पर उनका कब्जा केवल 9 गज अतिरिक्त जगह पर ही है, लेकिन प्रशासन ने उनके आधे मकान (45 गज) पर तोड़फोड़ की मार्किंग कर दी है, जो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है।

लोगों की शिकायतें सुनने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक प्रमोद विज व मेयर कोमल सैनी।

विधायक ने कहा- वैध निर्माण को नहीं छूने देंगे

स्थानीय लोगों की शिकायतें और दस्तावेज जमा करने के बाद शहरी विधायक प्रमोद विज ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि मिनी बाइपास शहर के विकास और यातायात सुधार के लिए बेहद जरूरी परियोजना है। विधायक विज ने अधिकारियों और जनता को सख्त संदेश देते हुए कहा मिनी बाइपास के निर्माण की राह में आने वाले हर अवैध अतिक्रमण को निश्चित रूप से हटाया जाएगा।

जिन लोगों के पास अपनी जमीन और मकान के वैध दस्तावेज हैं, उनकी संपत्ति को किसी भी सूरत में नहीं छेड़ा जाएगा। बेशक, मिनी बाइपास न बने। प्रभावित लोगों की सभी फाइलें और दस्तावेज संबंधित अधिकारियों को सौंप दिए गए हैं। कागजात की जांच के बाद जल्द ही इस पर उचित और न्यायसंगत निर्णय लिया जाएगा।

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