नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज): अगर आप भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं और पैसों की कमी आड़े आ रही है, तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आपके लिए एक बेहद शानदार योजना लेकर आई है। अमूमन लोग बिजनेस शुरू करने के लिए मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपये तक का कर्ज लेते हैं, लेकिन ‘प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना’ एक ऐसा विकल्प है जो आपको बिना किसी झंझट के व्यापार स्थापित करने का मौका देता है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको लोन के लिए किसी भी तरह की गारंटी या जमानत देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इतना ही नहीं, सरकार इस योजना के तहत लिए गए लोन पर ब्याज सब्सिडी भी देती है, जिससे कर्ज का बोझ बिल्कुल मामूली रह जाता है।
बिना किसी गारंटी के मिलेगा 3 लाख रुपये का फंड
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लाभार्थियों को पूरी तरह से जमानत मुक्त लोन मुहैया कराया जाता है। इस योजना के जरिए आप अपने बिजनेस के लिए कुल 3 लाख रुपये तक का लोन आसानी से ले सकते हैं। शुरुआत में व्यापार को गति देने के लिए पहली किस्त के रूप में 1 लाख रुपये दिए जाते हैं, जिसे चुकाने के लिए 18 महीने की मोहलत मिलती है। वहीं, दूसरी किस्त में 2 लाख रुपये का फंड दिया जाता है, जिसकी री-पेमेंट अवधि 30 महीने तय की गई है। हालांकि, दूसरी किस्त की रकम का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने पहली किस्त का सही से इस्तेमाल किया हो, जिनका लोन अकाउंट स्टैंडर्ड हो और जो व्यापार में डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हों। इस लोन पर लाभार्थियों को मात्र 5 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर चुकानी पड़ती है, जबकि 8 प्रतिशत ब्याज का भुगतान सीधे भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
इन शर्तों को पूरा करने वालों को मिलेगा सीधा लाभ
इस लाभकारी योजना का फायदा उठाने के लिए सरकार ने कुछ स्पष्ट नियम तय किए हैं। यह योजना मुख्य रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जो अपने हाथों और औजारों से काम करते हैं और निर्धारित 18 पारंपरिक पेशों में से किसी एक से जुड़े हैं। इसके लिए आवेदन के समय लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और उसका असंगठित क्षेत्र से जुड़ा होना जरूरी है। शर्त यह भी है कि आवेदक ने पिछले 5 वर्षों में स्वरोजगार या व्यापार विस्तार के लिए केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य ऋण योजना का लाभ न लिया हो। इसके साथ ही, एक परिवार (जिसमें पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हैं) से केवल एक ही सदस्य इसका लाभ उठा सकता है और परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए। इस योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाना होता है, जहां बायोमीट्रिक और आधार पुष्टिकरण के जरिए आसानी से पंजीकरण हो जाता है।
ट्रेनिंग के साथ-साथ हर दिन होगी नकद कमाई
इस योजना का फायदा सिर्फ सस्ते और बिना गारंटी वाले लोन तक ही सीमित नहीं है। सरकार इन कारीगरों के कौशल को निखारने के लिए आधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग भी मुहैया कराती है। खास बात यह है कि ट्रेनिंग के दौरान भी लाभार्थी का नुकसान नहीं होता, बल्कि उसे 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता दिया जाता है। इसके अलावा, अपने काम को और बेहतर तरीके से करने और आधुनिक औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपये का टूलकिट इंसेंटिव भी ई-वाउचर के रूप में दिया जाता है।