यूपी की योगी सरकार 7.5 करोड़ Gen-Z को रोजगार और स्वरोजगार मुहैया कराएगी। युवाओं को वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक विकास योजना (SVPEIZ) से जोड़ा जाएगा। यह प्रस्ताव मंगलवार को योगी कैबिनेट की मीटिंग में मंजूर हो सकता है।
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400 करोड़ रुपए से नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। इन बसों को परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल किया जाएगा। जन सेवा केंद्रों के संचालन के लिए नए सिरे से नियमावली को मंजूरी मिलेगी।
आईटी एवं इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के एक अधिकारी ने बताया, जन सेवा केंद्र 3 की अवधि 30 जून 2026 को समाप्त हो गई थी। उसकी अवधि बढ़ाने के लिए जन सेवा केंद्र 4.0 शुरू किया जा रहा है। इन केंद्रों पर आय, जाति, निवास और अन्य तमाम दस्तावेज आसानी से बनवाए जा सकते हैं।
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सोमवार रात करीब 10:30 बजे एजेंडा जारी किया। 19 से अधिक प्रस्ताव मीटिंग में रखे जाएंगे।
Gen-Z इतना अहम क्यों?
यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश की कुल आबादी का करीब 28-30% Gen-Z हैं। ये वर्ग चुनावी नतीजों की दिशा बदलने की पूरी ताकत रखता है। इसलिए भाजपा इन युवाओं को जोड़ने के लिए 'युवा संवाद' जैसे विशेष अभियान चला रही है। 2 अगस्त को लोकभवन में हुई बैठक में सीएम योगी ने भाजपा विधायकों, सांसदों और सहयोगी दलों के नेताओं से 18 से 25 साल के नए वोटरों से नियमित संवाद करने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था,
यूपी का जेन-जी 2017 से पहले की सपा सरकार के कार्यकाल से परिचित नहीं हैं। ऐसे युवाओं को सोशल मीडिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों के जरिए उस दौर की कानून-व्यवस्था की जानकारी दें।
इससे पहले 25 जुलाई को फतेहपुर की सभा में योगी ने कहा था कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया के लिए ‘जेल या नरक’ ही जगह है। भाजपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने युवाओं की शिकायतें सीधे सरकार तक पहुंचाने के लिए ‘युवा सलाहकार समिति’ बनाने का प्रस्ताव दिया था।
अहम प्रस्तावों को जानिए…
- यूपी पुलिस की जिला इकाइयों के लिए पुराने और स्क्रैप वाहनों की जगह 1,323 नए वाहनों की खरीद की जाएगी।
- सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना को मंजूरी मिलेगी।
- उत्तर प्रदेश में निजी अस्पतालों के विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी सहायता नीति को मंजूरी मिलेगी।
- उत्तर प्रदेश पुलिस (कुशल खिलाड़ियों) की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली, 2021 में प्रथम संशोधन का प्रस्ताव मंजूर होगा।
- उत्तर प्रदेश सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026 को मंजूरी मिल सकती है।
- उत्तर प्रदेश में जन सेवा केंद्र 4.0 परियोजना के क्रियान्वयन एवं संचालन की योजना को मंजूरी मिल सकती है।
- इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना के तहत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर की स्थापना के लिए 27,225.33 लाख रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।
- झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी।
- गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर होगा।
- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2022 के तहत उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की 4 मई 2026 को आयोजित बैठक में की गई सिफारिशों का अनुमोदन किया जा सकता है।
- फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट (FDI), विदेशी पूंजी निवेश (FCI), फॉर्च्यून ग्लोबल-500 एवं फॉर्च्यून निवेश से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है।
- मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना के दिशा-निर्देशों को मंजूरी मिल सकती है।
- नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 40,000 लाख रुपए की मंजूरी दी जाएगी।
- साक्षर भारत योजना के तहत कार्यरत जिला एवं ब्लॉक समन्वयकों और शिक्षा प्रेरकों की बकाया देनदारी के भुगतान को मंजूरी दी जाएगी।
- मैनपुरी में समान पक्षी विहार के पास पर्यटन विकास के लिए ग्राम सभा की 6 हेक्टेयर भूमि को पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट मैनेजर्स सेंट्रलाइज्ड सर्विस रूल्स, 2026 को मंजूरी मिल सकती है।
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