पंजाब में BJP ने सीएम भगवंत मान का एक AI जेनरेटेड वीडियो जारी किया। जिसमें एक स्कूल के अंदर सीएम को थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया है। वीडियो में दिखया गया है एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है और बोर्ड पर Vegetable (सब्जियों) और Deer (हिरण) की गलत स्पेलिंग लि
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टीचर बच्चों को गलत स्पेलिंग अपनी कॉपी में लिखने को भी कहता है। यह वीडियो BJP ने पंजाब सरकार के शिक्षा मॉडल पर सवाल उठाने के लिए जारी किया। वीडियो सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने विरोध जताया। AAP ने आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि यह पगड़ीधारी सिख का अपमान किया जा रहा है।

बीजेपी द्वारा शेयर किया वीडियो।
जानिए वीडियो में क्या दिख रहा..
BJP ने 49 सेडंक का AI से बना हुआ वीडियो जारी किया। वीडियो की शुरुआत एक स्कूल की क्लासरूम से होती है। इसमें AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस क्लासरूम के बाहर खड़े दिखाई देते हैं। क्लासरूम के अंदर एक पोस्टर लगा है, जिसमें Vegetables की जगह Vegitables और Deer की जगह Dear लिखा दिखाया गया है।
इसके बाद वीडियो में आवाज आती है, गलती एक पोस्टर में होती तो मिटा देते, लेकिन वही गलती अगर बच्चे के दिमाग में लिख दी जाए तो उसका नुकसान कौन मिटाएगा?
इसके बाद भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल और हरजोत सिंह बैंस क्लासरूम के अंदर जाते दिखाई देते हैं। तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचता है और सीएम भगवंत मान को थप्पड़ मारते हुए दिखाया जाता है।
वीडियो में व्यक्ति कहता है- मान साहब, मेरे बच्चे को गलत पढ़ाया जा रहा है। कल यह पेपर में गलत लिखेगा। तो जिम्मेदार मेरा बच्चा होगा या आपकी सरकार?
इसके बाद वीडियो में सीएम भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल और हरजोत सिंह बैंस सिर झुकाए हुए दिखाई देते हैं। वीडियो के अंत में पंजाबी में संदेश आता है कि सवाल स्पेलिंग का नहीं, बच्चों के भविष्य का है।
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