पंजाब की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने और आवश्यक खाद्य आपूर्ति को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए. पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने आज 2,800 नए राशन डिपो धारकों को लाइसेंस सौंपे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य भर के लोगों को राशन उनके घरों के नजदीक उपलब्ध कराया जा सके. इस कदम से लगभग 5.5 लाख राशन कार्ड धारकों को लाभ होगा, जिन्हें अब अपना मासिक राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी या काम छोड़ना नहीं पड़ेगा.
आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की ओर से साक्षात्कार-आधारित चयन प्रक्रिया के जरिए नए डिपो आवंटित किए गए हैं, जिससे समाज के सभी वर्गों, जिनमें अनुसूचित जाति (एस.सी.), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.), पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांग शख्स और दंगा पीड़ित परिवार शामिल हैं, के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है. मोहाली के विकास भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में नवनियुक्त डिपो धारकों को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने इन लाइसेंसों को ईमानदारी, निष्पक्षता और सहानुभूति के साथ लोगों की सेवा करने की एक बड़ी जिम्मेदारी बताया.
सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया
सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि नए राशन डिपो खुलने से लगभग 5.5 लाख राशन कार्ड धारकों को अपने मासिक राशन के लिए लंबी दूरी तय करने या काम छोड़कर लंबी कतारों में खड़े होने से मुक्ति मिलेगी. उन्होंने कहा कि सरकार ने नए राशन डिपो धारकों को लाइसेंस जारी करते समय समाज के सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है. उन्होंने कहा,"आवंटन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया गया है, जबकि समाज के हर वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है. 2,800 नए लाइसेंसों में से, 633 अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों को, 199 अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित परिवारों को, 181 पूर्व सैनिकों को, 39 स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को, 156 दिव्यांग व्यक्तियों को और 17 दंगा पीड़ित परिवारों को आवंटित किए गए हैं."
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40 लाख परिवारों को मुफ्त गेहूं
खाद्य सुरक्षा के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा पंजाब भर के 40 लाख परिवारों को मुफ्त गेहूं और मेरी रसोई राशन किट प्रदान की जा रही हैं. उन्होंने कहा, "पिछली सरकारों ने राजनीतिक सिफारिशों के आधार पर राशन डिपो लाइसेंस वितरित किए थे. हमने पक्षपात को खत्म करने और पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए साक्षात्कार-आधारित चयन प्रणाली शुरू करके इस परंपरा को खत्म कर दिया है."
रोजी-रोटी कमाने का अवसर
नए चुने गए डिपो धारकों और उनके परिवारों को बधाई देते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि लाइसेंसों ने हजारों परिवारों के लिए रोजी-रोटी का एक नया रास्ता खोला है और साथ ही उन्हें समाज की सेवा करने का अवसर भी दिया है. उन्होंने कहा, "आज, 2,800 डिपो धारकों को नई डिपो आवंटन नीति के तहत लाइसेंस दिए जा रहे हैं. यह सिर्फ एक लाइसेंस नहीं है, बल्कि लोगों की सेवा करते हुए रोजी-रोटी कमाने का अवसर है. आप सरकार और लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेंगे और मैं इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूं कि आपको यह जिम्मेदारी सौंपी गई है."
पंजाब के लोगों को अत्यधिक लाभ
इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से पंजाब के लोगों को अत्यधिक लाभ होगा और साथ ही जमीनी स्तर पर आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति को और बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा, "हमारी सरकार की नीतियां सिर्फ लोगों की भलाई के लिए लागू की जा रही हैं. आज, 40 लाख परिवारों को हल्दी से लेकर दालों तक आवश्यक घरेलू सामान वाली मुफ्त मेरी रसोई किट मिल रही हैं. यह हर सरकार का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कोई भी परिवार भूखा न सोए और हम सिर्फ लोगों के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं." मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सोच है कि हर गांव और हर शहर में राशन डिपो स्थापित किए जाएं ताकि लोगों को उनके घरों के नजदीक ही सेवाएं मिल सकें.