Updated On: Jul 14, 2026 | 07:35 PM IST
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सार
BSNL Deep Sea Safety Initiative: महाराष्ट्र सरकार गहरे समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा के लिए बीएसएनएल के सहयोग से सैटेलाइट फोन सुविधा शुरू करेगी, जिससे आपात स्थिति में त्वरित संपर्क और बचाव संभव होगा।
मछुआरों के लिए सैटेलाइट फोन योजना (सोर्स: AI)
विस्तार
BSNL Deep Sea Safety Initiative In Maharashtra: गहरे समुद्र में मोबाइल नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे मछुआरों को जल्द ही सैटेलाइट फोन की सुविधा मिल सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने मछुआरों की सुरक्षा और निर्बाध संचार व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बीएसएनएल के साथ समन्वय शुरू कर दिया है।
प्रस्तावित पहल के तहत गहरे समुद्र में भी तट से संपर्क बनाए रखना, मौसम और सुरक्षा संबंधी समय पर जानकारी प्राप्त करना व आपातकालीन परिस्थितियों में तत्काल सहायता उपलब्ध कराना संभव होगा। मत्स्य व्यवसाय व बंदरगाह मंत्री नितेश राणे ने कहा कि यह पहल मछुआरों की सुरक्षा मजबूत करने के साथ समुद्री बचाव और संचार व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाएगी।
बैठक में लिया गया निर्णय
मंत्रालय में मंगलवार को मंत्री नितेश राणे की अध्यक्षता में हुई बैठक में मत्स्य व्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभरतार, बीएसएनएल के वरिष्ठ प्रबंधक सुहास मानकर और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बीएसएनएल ने ग्लोबल सैटेलाइट फोन सर्विस का प्रस्तुतीकरण देते हुए इसकी कार्यप्रणाली और उपयोगिता की जानकारी दी।
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राणे ने कहा कि गहरे समुद्र में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से मछुआरों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बीएसएनएल के सहयोग से सैटेलाइट फोन उपलब्ध कराने की पहल से मछुआरों की सुरक्षा, बचाव कार्य और समुद्री संचार व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी।
तुरंत मांगी जा सकेगी सहायता
सैटेलाइट फोन के माध्यम से मोबाइल नेटवर्क से दूर समुद्र के दुर्गम क्षेत्रों में भी लगातार संपर्क बनाए रखा जा सकेगा। इससे खराब मौसम, तकनीकी खराबी, चिकित्सकीय आपातकाल या अन्य संकट की स्थिति में तुरंत सहायता मांगी जा सकेगी। साथ ही मछली पकड़ने वाली नौकाओं का तट से लगातार संपर्क बना रहने से बचाव एजेंसियों के लिए त्वरित कार्रवाई करना आसान होगा।
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‘मछुआरा सुरक्षा प्रथम’ नीति के तहत बढ़ावा
राज्य सरकार की ‘मछुआरा सुरक्षा प्रथम’ नीति के तहत आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। सैटेलाइट फोन सुविधा शुरू होने से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले मछुआरों को बड़ी राहत मिलेगी। इस पहल से समुद्री संचार व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी, मछुआरों का आत्मविश्वास बढ़ेगा तथा महाराष्ट्र मत्स्य व्यवसाय को सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाएगा।
