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22-23 अक्टूबर को मुंबई में होगी आयोग की अगली बैठक
8वें वेतन आयोग की अगली बैठक मुंबई में 22 और 23 अक्टूबर 2026 को होनी है। आयोग ने 21 सितंबर को इससे जुड़ा नोटिस जारी किया था। इस बैठक के लिए संबंधित लोगों से आवेदन या सुझाव जमा करने की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर तय की गई थी, जो अब बीत चुकी है। इस बैठक में आयोग से जुड़े योग्य पक्षों को अपनी बात रखने का मौका देने की व्यवस्था की गई है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स के प्रतिनिधि संगठनों के लिए ये तारीखें अहम हैं।
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बेंगलुरु में भी हो चुकी है बैठक, अब आगे के अपडेट पर नजर
मुंबई से पहले आयोग ने 7 और 8 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु में बैठक की थी। इसके लिए 24 अगस्त को नोटिस जारी किया गया था। इसमें संबंधित संगठनों और पक्षों को आयोग के सामने अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया गया था। आवेदन या सुझाव जमा करने की आखिरी तारीख 18 सितंबर थी। बेंगलुरु की बैठक पूरी होने के बाद अब कर्मचारियों की नजर इस बात पर रहेगी कि आयोग की सलाह-मशविरा प्रक्रिया में आगे क्या होता है और इससे जुड़ी नई जानकारी कब सामने आती है।
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आयोग ने सलाहकारों को लेकर नियमों में भी किया बदलाव
वेतन आयोग ने 11 अगस्त को एक प्रशासनिक नोटिस जारी किया, जिसके तहत कंसल्टेंट हायरिंग से जुड़े दिशा-निर्देशों में थोड़ा फेरबदल किया गया। इसका सीधा मतलब यह है कि डेटा एनालिसिस, सैलरी कैलकुलेशन और आर्थिक समीकरणों को सुलझाने के लिए अनुभवी एक्सपर्ट्स की सेवाएं लेने की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाया जा रहा है।
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जयपुर और चंडीगढ़ में मंथन
अगस्त के महीने में आयोग ने जयपुर का रुख किया था। 31 अगस्त और 1 सितंबर को आयोजित इस दो दिवसीय परामर्श बैठक के लिए 18 अगस्त तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। इसमें उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र के कई विभागों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। इससे पहले जुलाई के आखिर में जारी नोटिस के अनुसार, आयोग ने 16 से 18 सितंबर के दौरान चंडीगढ़ का दौरा किया था। तीन दिनों के इस विस्तृत दौरे में पंजाब, हरियाणा और आसपास के केंद्रीय कर्मचारियों के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। इसके लिए 25 अगस्त तक ज्ञापन और आवेदन स्वीकार किए गए थे।
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8वें वेतन आयोग की फाइनल रिपोर्ट कब आएगी और आगे क्या होगा?
केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को इस आयोग का गठन किया था। आयोग में चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के साथ प्रोफेसर पुलक घोष (अंशकालिक सदस्य) और पंकज जैन (सदस्य-सचिव) शामिल हैं। आयोग को अपनी फाइनल सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त मिला है। नियमों के मुताबिक, आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट मई-जून 2027 तक केंद्र सरकार को सौंप सकता है। इस रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर, बेसिक पे स्ट्रक्चर, भत्तों में बदलाव और पेंशन संशोधन जैसी सभी मुख्य सिफारिशें शामिल होंगी।
डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल सिर्फ सामान्य जानकारी और अपडेट्स देने के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://8cpc.gov.in/ से ली गई हैं।अभी तक सैलरी, पेंशन या फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा या अंतिम फैसला नहीं हुआ है। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी तरह के निर्णय या अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (8th Pay Commission Official Portal) को ही रेफर करें।
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