बांका जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में समाहरणालय में सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई।
.
बैठक में पैक्सों के कंप्यूटरीकरण, आदर्श पैक्स के चयन, एफपीओ के कार्यकलाप, कॉमन सर्विस सेंटर, उर्वरक व्यवसाय, गोदाम निर्माण और धान अधिप्राप्ति वर्ष 2026-27 की तैयारियों की समीक्षा की गई।
इस दौरान जिला पदाधिकारी ने लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि पैक्स कंप्यूटरीकरण योजना के तहत जिले में चयनित 105 पैक्सों में से 101 पैक्सों का सिस्टम ऑडिट पूरा कर लिया गया है।
अब तक व्यावसायिक गतिविधियां शुरू नहीं
इस पर जिला पदाधिकारी ने शेष कार्यों को भी निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने पर जोर दिया।
उन्होंने सभी प्रखंडों में कम से कम दो पैक्सों का आदर्श पैक्स के रूप में चयन करने का निर्देश दिया।
साथ ही, इन पैक्सों के माध्यम से अधिक से अधिक सहकारी योजनाओं का संचालन सुनिश्चित करने को कहा, ताकि ग्रामीण स्तर पर सहकारिता व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके।
एफपीओ की समीक्षा के दौरान बताया गया कि बांका जिले में संचालित दो एफपीओ में से भोरसार एफपीओ कारोबार कर रहा है, जबकि रजौन एफपीओ ने अब तक व्यावसायिक गतिविधियां शुरू नहीं की हैं।
आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश
इस पर जिला पदाधिकारी ने रजौन एफपीओ के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
वहीं, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से होने वाले लेन-देन की संख्या बढ़ाने को कहा, ताकि इन केंद्रों की उपयोगिता और आम लोगों को मिलने वाली सुविधाओं में वृद्धि हो सके।
उर्वरक व्यवसाय की समीक्षा में जानकारी दी गई कि जिले के 59 पैक्सों को उर्वरक बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति मिल चुकी है, लेकिन पॉस मशीन उपलब्ध नहीं होने के कारण कारोबार शुरू नहीं हो सका है।
जिला पदाधिकारी ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को संबंधित पैक्सों के लिए पॉस मशीन उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
प्रभावी संचालन के लिए समन्वय के साथ काम
गोदाम निर्माण योजना की समीक्षा में डीसीसीबी, भागलपुर के प्रबंध निदेशक के प्रतिनिधि ने बताया कि विश्व की बड़ी अन्न भंडार योजना के तहत पूर्व में दो पैक्सों का चयन किया गया था ।
इनमें कुडरो पैक्स फिलहाल निलंबित है, जबकि रजौन पैक्स को 5,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम निर्माण के लिए चयनित किया गया था।
जिला पदाधिकारी ने इस संबंध में कार्ययोजना तैयार कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।
बैठक के अंत में जिला पदाधिकारी ने धान अधिप्राप्ति वर्ष 2026-27 के लिए विभागीय मार्गदर्शिका के अनुरूप आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, लंबित कार्यों के शीघ्र निष्पादन और योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए समन्वय के साथ काम करने को कहा।