सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद भोपाल के रहवासी इलाकों में सीलिंग कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। नगर निगम ने 23 अगस्त तक 190 प्रतिष्ठान बंद कराए थे, लेकिन इसके बाद न कोई नया प्रतिष्ठान बंद कराया गया और न ही पहले बंद कराए गए प्रतिष्ठानों की दोबारा जांच ह
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22 सितंबर की सुनवाई में भी यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था कि कुछ प्रतिष्ठान दिन में बंद रहते हैं और रात में कारोबार शुरू हो जाता है। इसी सुनवाई में सरकार ने बताया था कि सीलिंग कार्रवाई में हस्तक्षेप की आशंका वाली उच्चस्तरीय समिति वापस ले ली गई है। सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिया कि अब सीलिंग में शासन की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। कोर्ट ने सीलिंग के बाद दोबारा कारोबार शुरू होने की स्थिति में कार्रवाई के औचित्य पर भी सवाल उठाया था।
10 नंबर मार्केट से अवधपुरी तक, दिन में बंद; शाम को कारोबार
सीलिंग के दौरान 10 नंबर मार्केट और आसपास के क्षेत्रों, रचना नगर व अवधपुरी में कई व्यापारियों ने निगम के पंचनामे के बाद प्रतिष्ठान बंद किए थे। रहवासियों का कहना है कि कई प्रतिष्ठान दिन में बंद रहते हैं और शाम को कारोबार शुरू हो जाता है। निगम की टीमें दोबारा जांच करने नहीं पहुंचीं और कार्रवाई भी सामने नहीं आई।
निगम का तर्क- लिखित आदेश के बाद तय होगी आगे की दिशा... अफसरों का कहना है कि सीलिंग बंद नहीं है। अवैध निर्माण, स्वीकृत नक्शे से अधिक निर्माण और रहवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई जारी है। हाल ही में बावड़ियाकलां के शुभालय विहार में 22 मकान मालिकों को नोटिस दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश मिलने पर आगे की दिशा तय होगी।
कोर्ट में सवाल- छोटे कारोबारियों पर कार्रवाई, बड़ों पर क्यों नहीं... सुनवाई में एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा ने रहवासियों की शिकायतें रखीं। याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी की ओर से कहा गया कि छोटे कारोबारियों पर कार्रवाई हो रही है, जबकि आवासीय भूखंडों के बड़े व्यावसायिक इस्तेमाल पर नहीं। कोर्ट ने बड़े अवैध व्यावसायिक इस्तेमाल पर प्रभावी कार्रवाई पर जोर दिया।
आमने-सामने
हमारी सीलिंग जारी, शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई करेंगे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में कार्रवाई नियमित चल रही है। पटेल नगर सहित अन्य क्षेत्रों में नियम-विरुद्ध निर्माणों पर भी कार्रवाई की गई है। सील खुलने या नियमों के उल्लंघन की लिखित शिकायत मिलने पर जांच कर सख्त कार्रवाई करेंगे। -भुवन गुप्ता, उपायुक्त (बिल्डिंग परमिशन), नगर निगम
अफसर गुमराह कर रहे, अगली सुनवाई में कोर्ट को नाम बताएंगे कोर्ट के निर्देश पर जिन प्रतिष्ठानों को बंद कराने के पंचनामे बने थे, उनमें कई दोबारा खुल गए हैं। निगम अफसर कार्रवाई का दावा कर गुमराह कर रहे हैं। स्थिति नहीं दिख रही तो हमारे साथ चलकर देखें। ऐसे मामलों और जिम्मेदार अफसरों के नाम अगली सुनवाई में कोर्ट के सामने रखेंगे। -विवेक त्रिपाठी, इंटरवीनर