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सार
BJP Datia Review Meeting : दतिया उपचुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा की बड़ी समीक्षा बैठक हुई। हार की जांच के लिए दो सदस्यीय समिति गठित, भीतरघात के आरोपों पर बड़े एक्शन की तैयारी है।
कॉन्सेप्ट इमेज (सोर्स- AI)
विस्तार
Datia By Election BJP Review Meeting : दतिया विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी अब डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में हार की समीक्षा को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में सत्ता और संगठन के वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनाव से जुड़े प्रभारी और पदाधिकारी शामिल हैं। वहीं पार्टी ने हार के कारणों की जांच के लिए दो सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक के बाद संगठन स्तर पर बड़े अनुशासनात्मक फैसले लिए जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री आवास पर हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, उपचुनाव प्रभारी भारत सिंह कुशवाह, प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी, राकेश शुक्ला समेत करीब दो दर्जन नेता मौजूद हैं।
आशुतोष तिवारी भी बैठक में शामिल
दतिया उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे आशुतोष तिवारी भी बैठक में शामिल हुए हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, आशुतोष तिवारी चुनाव के दौरान कथित भीतरघात को लेकर कई अहम जानकारियां साझा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि उनके पास कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हैं, जिन्हें बैठक में रखा जा सकता है।
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समीक्षा समिति का गठन
भाजपा ने हार की समीक्षा के लिए दो सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे और अंबाराम कराड़ा को पूरे चुनाव की समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समिति हार के कारणों, संगठन की भूमिका और चुनावी रणनीति की रिपोर्ट तैयार करेगी।
भीतरघात को लेकर सामने आए आरोप
पार्टी की प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा को शहरी दतिया में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन यहां कांग्रेस को बढ़त मिली। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा को अपेक्षाकृत बेहतर समर्थन मिला। संगठन की आंतरिक रिपोर्ट में कुछ पार्षदों और स्थानीय पदाधिकारियों पर भीतरघात के आरोप भी सामने आए हैं।
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दिल्ली भेजी जा सकती है रिपोर्ट
सूत्रों का कहना है कि बैठक में अनुशासनात्मक कार्रवाई पर भी चर्चा हो रही है। जिले के कुछ भाजपा पदाधिकारियों के खिलाफ मिली शिकायतों की रिपोर्ट प्रदेश संगठन तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेज सकता है। माना जा रहा है कि समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर संगठन स्तर पर बड़े फैसले और कार्रवाई जल्द सामने आ सकती है।
