सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निशुल्क यूनिफॉर्म के लिए मिलने वाली डीबीटी राशि में बीकानेर जिले के 3075 पात्र विद्यार्थियों का भुगतान अटक गया है। इनमें जनाधार अधिप्रमाणीकरण नहीं होने के साथ बैंक खातों से जुड़ी तकनीकी खामियां भ
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शिक्षा विभाग ने ऐसे विद्यार्थियों के खातों की दोबारा जांच कर भुगतान की प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए हैं। शाला दर्पण पोर्टल के अनुसार जिले में करीब 66 प्रतिशत विद्यार्थियों के बैंक खाते जनाधार से प्रमाणित हैं। इन सभी विद्यार्थियों की डीबीटी करवाना सुनिश्चित करने को कहा गया है। वहीं करीब 34 प्रतिशत विद्यार्थियों का जनाधार अधिप्रमाणीकरण नहीं हुआ है। कई विद्यार्थियों के अभिभावकों के जनाधार बने नहीं हैं अथवा जनाधार में जरूरी जानकारी अपडेट नहीं है।
इसके अलावा जनाधार से प्रमाणित विद्यार्थियों में भी कई के बैंक खाते निष्क्रिय पाए गए हैं या आईएफएससी कोड गलत दर्ज होने से डीबीटी सफल नहीं हो सकी। इन्हीं कारणों से जिले के 3075 आवेदन करने वाले पात्र विद्यार्थी योजना के लाभ से वंचित हैं। जिले के 2151 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1.21 विद्यार्थी निशुल्क यूनिफॉर्म योजना के पात्र है। इनमें से अब तक 71420 विद्यार्थी लाभांवित हुए है। जिले की रिपोर्ट के अनुसार 80,325 विद्यार्थियों का डाटा स्कूल स्तर से सत्यापित होकर संबंधित स्तर पर भेजा गया है। इनमें से 78,892 विद्यार्थियों के बिल IFMS पे-मैनेजर में वैलिडेट हुए हैं।
प्रदेश में यूनिफॉर्म डीबीटी की स्थिति
राज्य में कक्षा 1 से 8 तक के 40.65 लाख पात्र विद्यार्थियों के लिए 243.90 करोड़ रुपए तथा पीएमश्री योजना के 90,896 विद्यार्थियों के लिए 5.45 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं। दोनों योजनाओं में कुल 249.35 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने 29 जुलाई को डीबीटी का शुभारंभ किया था। अब तक प्रदेश में 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों को राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।
जिन विद्यार्थियों का जनाधार अधिप्रमाणीकरण बाकी है, उनका अधिकाधिक अधिप्रमाणीकरण करवाने के लिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए है। डीबीटी में असफल विद्यार्थियों के बैंक खातों की पुनः जांच कर आवश्यक सुधार करवाने को कहा गया है। -कृष्ण कुमार बिश्नोई, एडीपीसी, समग्र शिक्षा