Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास को नई गति देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा, पेयजल, बिजली आपूर्ति, शिक्षा और स्थानीय निकायों के विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के लिए कुल 676 करोड़ रुपये की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है. सरकार का कहना है कि इन योजनाओं का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना, जनहित से जुड़ी घोषणाओं को तेजी से धरातल पर उतारना और प्रदेश के नागरिकों को बेहतर जीवन सुविधाएं उपलब्ध कराना है.
सरकार के इस फैसले से नगर निगमों, पंचायतों और विभिन्न विभागों की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति मिलेगी. साथ ही राज्य में ऊर्जा संरक्षण, पेयजल व्यवस्था और स्थानीय विकास कार्यों को भी मजबूती मिलेगी.
सोलर और LED स्ट्रीट लाइट से जगमगाएंगे शहर
उत्तराखंड सरकार ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और शहरों में आधुनिक प्रकाश व्यवस्था विकसित करने पर विशेष जोर दिया है. इसके तहत अल्मोड़ा नगर निगम में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर 200 सोलर लाइटें लगाने के लिए 35 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इससे बिजली की बचत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा.
वहीं चमियाला नगर पंचायत में आधुनिक सेंट्रल कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम और एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए 3.07 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इस तकनीक से स्ट्रीट लाइटों की निगरानी और संचालन अधिक प्रभावी होगा, जिससे बिजली की खपत कम होगी और रखरखाव भी आसान बनेगा.
देहरादून और पिथौरागढ़ में आधुनिक होगी प्रकाश व्यवस्था
राजधानी देहरादून में भी प्रमुख मार्गों और व्यस्त चौराहों पर आधुनिक स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना को मंजूरी मिली है. घंटाघर से बुद्धा चौक, दर्शनलाल चौक से प्रिंस चौक, प्रिंस चौक से सहारनपुर चौक, बल्लूपुर चौक और रिंग रोड तपोवन चौक से लाडपुर चर्च तक आधुनिक लाइटिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए 1.95 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.
इसके अलावा देहरादून नगर निगम के अन्य क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट और कंट्रोल सिस्टम के लिए 3.93 करोड़ रुपये, जबकि पिथौरागढ़ नगर निगम में नए लाइट पोल और पैनल लगाने के लिए 1.99 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इन योजनाओं से शहरों में रात के समय सुरक्षा, यातायात और नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा.
पेयजल और बिजली व्यवस्था होगी मजबूत
सरकार ने राज्य में पेयजल और बिजली आपूर्ति को मजबूत करने के लिए भी बड़े स्तर पर बजट जारी किया है. नैनीताल के कृष्णापुर क्षेत्र की पेयजल योजना के लिए 2.13 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे लोगों को स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा.
बिजली क्षेत्र में कुमाऊं मंडल में 33/11 केवी सब-स्टेशन और नई बिजली लाइनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है. वहीं केदारनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत बिजली लाइनों और उपकेंद्रों के निर्माण के लिए 212.10 करोड़ रुपये की बड़ी राशि स्वीकृत हुई है. इसके अलावा यूजेवीएनएल की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पहली किश्त के रूप में 23.10 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिससे राज्य की ऊर्जा क्षमता को और मजबूती मिलेगी.
शिक्षा और स्थानीय विकास को भी मिला बड़ा सहारा
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. रुद्रप्रयाग जिले के अगस्तमुनि स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विज्ञान संकाय के नए पीजी भवन के निर्माण के लिए 19 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इससे छात्रों को आधुनिक प्रयोगशालाएं, बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण वातावरण मिलेगा.
स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रदेश की सभी जिला पंचायतों को दूसरी किश्त के रूप में 82.21 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे. वहीं सभी शहरी स्थानीय निकायों को 325.03 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे. इस राशि से सड़क, जल निकासी, सफाई, स्ट्रीट लाइट और अन्य स्थानीय विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जा सकेगा.
जनहित और बुनियादी सुविधाओं पर सरकार का फोकस
धामी सरकार का यह फैसला उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. स्वच्छ ऊर्जा, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, बेहतर पेयजल, मजबूत बिजली नेटवर्क, शिक्षा और स्थानीय निकायों के विकास के लिए स्वीकृत 676 करोड़ रुपये की परियोजनाएं प्रदेश के समग्र विकास को गति देंगी. सरकार का लक्ष्य है कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और राज्य के शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें.
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