August 17, 2026 48 बार देखा गया
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 78 हजार से ज्यादा फेयर प्राइस शॉप यानी राशन डीलरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राशन डीलरों को मिलने वाला कमीशन 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। इसकी जानकारी आज 17 अगस्त 2026 को सुबह 9:30 बजे लखनऊ के लोक भवन ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में दी गई।
लखनऊ में ‘सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी’ पहल के तहत e-PoS आधारित ‘फेयर प्राइस शॉप डीलर फीडबैक सिस्टम’ को लॉन्च के दौरान की तस्वीर (फोटो साभार: X/@myogiadityanath)
लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में राशन डीलरों की राय और समस्याएं दर्ज करने के लिए e-PoS मशीन (e-POS एक छोटी डिजिटल मशीन है, जिसके जरिए राशन लाभार्थी की पहचान की जाती है और राशन वितरण का रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज किया जाता है।) पर आधारित नई फीडबैक व्यवस्था शुरू की गई। यह व्यवस्था ‘सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी’ योजना के तहत लागू की गई है।
आपको बता दें कि ‘सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी’ ऐसी प्रक्रिया है जिससे सरकारी गोदाम से राशन सीधे राशन की दुकान तक पहुंचाया जाएगा। यानी अनाज को बीच में अलग-अलग जगहों पर उतारने या कई चरणों से गुजारने के बजाय एक ही चरण में राशन डीलर की दुकान तक पहुंचाने की व्यवस्था है।
सरकार ने राशन डीलरों का कमीशन क्यों बढ़ाया?
सरकार का कहना है कि इससे राशन डीलरों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
कमीशन का मतलब है किसी काम को करने के बदले मिलने वाली रकम। सरकार राशन बांटने के काम के बदले डीलर को प्रति क्विंटल एक तय रकम देती है।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राशन आसानी और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है। नई व्यवस्था से राशन वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है।
सरकार के मुताबिक, यह फैसला राशन डीलरों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने के साथ-साथ राशन वितरण प्रणाली को आधुनिक और ज्यादा प्रभावी बनाने की दिशा में एक कदम है।
लेकिन सिर्फ रकम बढ़ाने से बदलाव नहीं दिखेगा असली बदलाव इस बात पर निर्भर करेगा कि नई व्यवस्था कितनी प्रभावी तरीके से लागू होती है, e-PoS सिस्टम सही तरीके से काम करता है और शिकायतों पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है।
अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण में तेजी का आदेश
अन्नपूर्णा भवन यानी राशन वितरण के लिए बनाए जाने वाले ऐसे केंद्र, जहां लोगों को राशन लेने की बेहतर सुविधा मिल सके। सरकार ने राशन डीलरों से इन भवनों के निर्माण की प्रक्रिया तेज करने को कहा है और इसके लिए आर्थिक मदद देने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा “मैं सभी उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेताओं को भरोसा दिलाता हूँ कि आप अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण का काम तेज़ी से आगे बढ़ाएँ सरकार इसके लिए फंड देगी।”
जब हमारा मुनाफा विदेशों में जाता है तो उसका एक हिस्सा हमारे खिलाफ आतंकवाद, नक्सलवाद और भारत को अस्थिर करने में खर्च होता है।
हमेशा जागरूक रहें और ‘स्वदेशी’ को प्राथमिकता दें… pic.twitter.com/07juTuAHtg
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 17, 2026
यदि आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैतो हमारी ग्रामीण नारीवादी स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें और हमारे प्रोडक्ट KL हटके का सब्सक्रिप्शन लें’
If you want to support our rural fearless feminist Journalism, subscribe to our premium product KL Hatke