लखनऊ। Samvida Karmachari Latest News नौकरी से निकाले गए आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। उन्हें वापस काम पर रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने ये फैसला लिया है। दरअसल, नौकरी से निकाले गए आउटसोर्स संविदा कर्मचारी इसकी मांग लंबे समय से कर रहे थे। पावर कारपोरेशन प्रबंधन के फैसले के बाद पिछले दो वर्षों में काम से हटाए गए 20 हजार से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को भी दोबारा काम पर रखने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, कर्मचारियों की वापसी और बढ़ी हुई कार्य आयु का लाभ निर्धारित शर्तों के आधार पर ही मिलेगा।
Samvida Karmachari Latest News मिली जानकारी के अनुसार रविवार को लखनऊ स्थित पावर कारपोरेशन मुख्यालय में प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं कारपोरेशन के अध्यक्ष रणवीर प्रसाद की मौजूदगी में निविदा एवं संविदा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर चर्चा के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि शारीरिक रूप से स्वस्थ और कार्य करने में सक्षम कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु तक काम करने का अवसर दिया जाएगा।
55 साल के बाद देना होगा फिटनेस सर्टिफिकेट
नई व्यवस्था के तहत 55 वर्ष की आयु पूरी करने वाले कर्मचारियों को पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। यह प्रमाण पत्र संबंधित आउटसोर्स एजेंसी को सौंपना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कर्मचारियों को एक शपथ पत्र भी देना होगा, जिसमें उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि वे आगे काम करने के इच्छुक और शारीरिक रूप से सक्षम हैं। इस निर्णय को लागू करने के लिए आउटसोर्स एजेंसियों के साथ किए जाने वाले अनुबंधों में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।
इन शर्तों पर होगी 20 हजार कर्मचारियों की वापसी
पावर कारपोरेशन में दो वर्ष पहले लगभग 85 हजार आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत थे। इस दौरान विभिन्न कारणों से 20 हजार से अधिक कर्मचारियों को काम से हटा दिया गया था। अब प्रबंधन ने पात्र कर्मचारियों को दोबारा काम पर रखने का फैसला किया है। हालांकि, जिन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनहीनता, ड्यूटी में लापरवाही, उपभोक्ताओं से दुर्व्यवहार, बिजली चोरी, अवैध वसूली या बिलिंग में गड़बड़ी जैसी शिकायतें होंगी, उन्हें इस निर्णय का लाभ नहीं मिलेगा। कर्मचारियों के पुराने कार्यकाल और रिकॉर्ड की जांच डिस्काम स्तर पर की जाएगी। मांगों पर सहमति बनने के बाद कर्मचारी संगठन ने प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा भी कर दी।
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