पेपर लीक मामले में पीएम मोदी का वीडियो संदेश, बोले- ढाई माह में कई गुनाहगारों पकड़ा और जेल भेजा
पेपर लीक मामले में पीएम मोदी का वीडियो संदेश, बोले- ढाई माह में कई गुनाहगारों पकड़ा और जेल भेजा
पेपर लीक मामले में पीएम मोदी का वीडियो संदेश, बोले- ढाई माह में कई गुनाहगारों पकड़ा और जेल भेजा
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छात्र आंदोलन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा, पेपर लीक मामला कोई मामूली नहीं है. उन्होंने कहा कि ढाई माह के अंदर कई गुनाहगारों को पकड़ा और जेल भेज दिया गया है. 22 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी. कुछ दिनों पहले नतीजे घोषित हुए थे. विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें सामने आई हैं.
More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U
— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
हम संतोष मानने वाले में से नहीं है. आज हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए विभाग को निर्देश दिए हैं. विभाग की ओर से इस मामले में कल कैबिनेट को मसौदा भेजा गया है. सिफारिश के आधार पर बिल तैयार किया जाएगा. मॉनसून सत्र में इस बिल को पास कराने की कोशिश होगी.
दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया
प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि कहा- फ्रेंड्स पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है. इससे लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को काफी पीड़ा का सामना करना पड़ा है. उन्होंने कहा कि बीते ढाई माह में पेपर लीक की घटनाओं के बाद सरकार ने कई कदम उठाए हैं. दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.' उन्होंने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह थी कि छात्रों का साल बर्बाद न हो. ऐसे में कम से कम समय में करीब 22 लाख विद्यार्थियों की परीक्षाएं कराने की व्यवस्था की गई. पीएम ने कहा कि 19 तारीख को परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं. देशभर से सफल छात्रों की खुशी की खबरें मिल रही हैं.
फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा का प्रस्ताव
पीएम मोदी ने कहा, 'सरकार केवल इतनी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होने वाली है. उन्होंने बताया कि आज उन्होंने संबंधित विभागों को पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का आदेश दिए थे. विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात इस मसौदा को तैयार कर उन्हें सौंप दिया है.'
कड़ी सजा का प्रावधान
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव में फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है. इस मसौदे पर शुक्रवार को कैबिनेट में चर्चा होगी और मंत्रियों के सुझाव के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा. उन्होंने कहा की सोमवार से संसद के दूसरे सप्ताह की कार्यवाही आरंभ होगी. सरकार जल्द इस बिल को सदन में पारित कराने की कोशिश करेगी.