लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम ने गाड़ा झंडा, गोड्डा और धनबाद प्रदर्शन में सबसे फिसड्डी

लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम ने गाड़ा झंडा, गोड्डा और धनबाद प्रदर्शन में सबसे फिसड्डी

झारखंड में राज्य सरकार द्वारा संचालित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और प्रशासनिक कार्यकुशलता मूल्यांकन (SIR - State Internal Review / Special Investigation Report) की ताजा रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट ने राज्य के विभिन्न जिलों में चल रही विकास योजनाओं, प्रशासनिक जवाबदेही और पुलिस-प्रशासनिक दक्षता की पोल खोलकर रख दी है। जारी की गई आधिकारिक रैंकिंग के अनुसार, नक्सल प्रभावित और दुर्गम माने जाने वाले लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) जिलों ने बेहतरीन प्रशासनिक प्रबंधन और जन कल्याणकारी योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन का परिचय देते हुए पूरे राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं दूसरी ओर, कोयला अंचल के रूप में मशहूर धनबाद और संताल परगना के प्रमुख जिले गोड्डा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है, जिन्हें सूची में सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। सरकार की इस समीक्षा रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है और सुस्त प्रदर्शन करने वाले जिलों के अधिकारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है।

#1 लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम का शानदार प्रदर्शन: जानिए कैसे मारी बाजी?

झारखंड की इस नवीनतम SIR रिपोर्ट में लोहरदगा जिले ने पहला और पश्चिमी सिंहभूम ने दूसरा स्थान हासिल कर हर किसी को चौंका दिया है। आमतौर पर बुनियादी सुविधाओं की कमी और सुरक्षा चुनौतियों से जूझने वाले इन जिलों ने सभी सरकारी पैमानों पर उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं। लोहरदगा प्रशासन ने जन-शिकायतों के त्वरित निवारण (Grievance Redressal), डिजिटल गवर्नेंस के उपयोग, मनरेगा योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में रिकॉर्ड सुधार दर्ज किया है। इसी प्रकार, पश्चिमी सिंहभूम जिले ने दुर्गम और सुदूर वनांचल इलाकों तक सरकारी राशन प्रणाली (PDS) और परिसंपत्तियों के पारदर्शी वितरण में अभूतपूर्व सफलता दिखाई है। दोनों जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के आपसी तालमेल की राज्य स्तर पर जमकर सराहना की जा रही है।

#1 कोयला राजधानी धनबाद और गोड्डा सबसे पीछे: प्रशासनिक सुस्ती पड़ी भारी

राज्य के सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले और विकसित माने जाने वाले जिलों में शुमार धनबाद (Dhanbad) और गोड्डा (Godda) का इस रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पर रहना शासन के लिए चिंता का बड़ा विषय बन गया है। धनबाद जिला, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वह जनसमस्याओं के पेंडिंग मामलों, नागरिक सुविधाओं में लापरवाही और विकास फंड के सही इस्तेमाल न होने के कारण पिछड़ गया। वहीं, गोड्डा जिले में सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के समय पर निष्पादन न होने और प्रशासनिक लेट-लतीफी के कारण अंक कट गए। समीक्षा बैठक में पाया गया कि इन जिलों में स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण आम जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे सरकार की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

#1 क्या हैं एसआईआर (SIR) मूल्यांकन के प्रमुख मानदंड?

झारखंड सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली यह विशेष समीक्षा रिपोर्ट कई कड़े और आधुनिक मानदंडों के आधार पर तैयार की जाती है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं का गहन मूल्यांकन किया जाता है:

कानून-व्यवस्था और त्वरित न्याय: अपराध नियंत्रण, मामलों के निपटारे की दर और नागरिक सुरक्षा व्यवस्था।
जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच: पेंशन, राशन वितरण, आवास योजना और स्वास्थ्य सेवाओं का धरातल पर क्रियान्वयन।
विकास कोष का सदुपयोग: आवंटित बजटीय राशि को पारदर्शी तरीके से और समय सीमा के भीतर खर्च करना।
डिजिटल शिकायत निवारण: राज्य सरकार के पोर्टल पर प्राप्त आम जनता की शिकायतों का समयबद्ध समाधान।

#1 सुस्त जिलों के अधिकारियों को सख्त चेतावनी, मुख्य सचिव ने मांगी रिपोर्ट

इस रिपोर्ट के आधिकारिक आंकड़े सामने आते ही राज्य के मुख्य सचिव और गृह विभाग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। खराब प्रदर्शन करने वाले गोड्डा और धनबाद के जिलाधिकारियों व संबंधित विभागों के प्रमुखों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अगले तिमाही मूल्यांकन तक यदि इन जिलों के रिपोर्ट कार्ड में व्यापक सुधार नहीं देखा गया, तो जवाबदेह अधिकारियों के खिलाफ कड़ा अनुशासनात्मक एक्शन लिया जाएगा। इस पारदर्शी समीक्षा प्रणाली से राज्य के अन्य जिलों में भी प्रतिस्पर्धा का माहौल बन गया है ताकि वे अपनी रैंकिंग में सुधार कर सकें।