Paper Leak Protest: पीएम नरेंद्र मोदी ने देर रात वीडियो संदेश जारी कर पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। फास्ट-ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा के प्रस्ताव पर शुक्रवार को कैबिनेट में फैसला होगा।
Paper Leak Protest: पीएम नरेंद्र मोदी ने देर रात वीडियो जारी कर पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया।
- Published: 24 Jul 2026, 01:22 AM IST
- Last Updated: 24 Jul 2026, 01:28 AM IST
Highlights
- PM मोदी का वीडियो संदेश: गुरुवार देर रात छात्रों के नाम वीडियो जारी कर कहा कि पेपर लीक मामूली विषय नहीं है और सरकार छात्रों व अभिभावकों की परेशानी समझती है।
- शुक्रवार को कैबिनेट में फैसला: फास्ट-ट्रैक कोर्ट और दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा के प्रावधानों पर कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी।
- संसद में बिल की तैयारी: सरकार आगामी संसद सत्र में पेपर लीक से जुड़े नए प्रावधानों वाला विधेयक जल्द पास कराने की तैयारी में है।
- शिक्षा मंत्रालय में बड़ा फेरबदल: उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला किया गया, जबकि नरेश कुमार गंगवार को नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया।
- जंतर-मंतर पर आंदोलन जारी: प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं; शुक्रवार को सरकार और प्रतिनिधियों के बीच बातचीत संभव है।
देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं और पेपर लीक को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात छात्रों के नाम विशेष वीडियो संदेश जारी किया। पीएम मोदी ने छात्रों और अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि सरकार पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
पीएम मोदी ने कहा,
"दोस्तों, मैं जानता हूं कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। यह लाखों छात्रों और उनके माता-पिता के लिए बहुत दुखद है। पिछले ढाई महीनों में दोषियों को जेल भेजा गया है। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह थी कि छात्रों का एक साल बर्बाद न हो और परीक्षाएं समय पर हों।"
प्रधानमंत्री ने बताया कि कम समय में करीब 22 लाख छात्रों की परीक्षाएं कराई गईं और 19 जुलाई को NEET का रिजल्ट भी घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार यहीं रुकने वाली नहीं है और पेपर लीक के खिलाफ कानूनी व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी की जा रही है।
More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U
— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
Fast-Track Court और कड़ी सजा की तैयारी
प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक, संबंधित विभागों को पेपर लीक से जुड़े मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट और दोषियों के खिलाफ कठोर सजा से जुड़े प्रावधान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
- कैबिनेट की मंजूरी: शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा कर इसे अंतिम रूप दिए जाने की तैयारी है।
- संसदीय प्रक्रिया: सोमवार से शुरू हो रहे संसद सत्र के दौरान सरकार संबंधित विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने की कोशिश करेगी।
दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय के आदेश पर राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में न्यायिक अधिकारी अनु ग्रोवर बालीगा को विशेष CBI जज के रूप में तैनात किया गया है। यहां 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी।
शिक्षा मंत्रालय में शीर्ष स्तर पर बड़ा फेरबद
पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के शीर्ष प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव किए हैं। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला पंचायती राज मंत्रालय में किया गया है। नरेश कुमार गंगवार को नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं, टीके अनिल कुमार को स्कूल शिक्षा सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।
जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन जारी
दिल्ली के जंतर-मंतर पर पेपर लीक और परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों और युवाओं का प्रदर्शन जारी है। आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत कई मांगें उठा रहे हैं।
प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में NEET मामले की पारदर्शी जांच, पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, बेरोजगारी को लेकर ठोस नीति और CBSE की ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में सुधार शामिल हैं।
सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों और सरकार के अधिकारियों के बीच अहम बातचीत होने की संभावना है।