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भारत में बन रहे फोन फिर भी महंगे क्यों?
भारत मोबाइल फोन बनाने में दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक अजीब विरोधाभास सामने आया है। देश में बड़े पैमाने पर मोबाइल बन रहे हैं और निर्यात भी बढ़ रहा है, फिर भी भारतीय ग्राहक सस्ते स्मार्टफोन खरीदने में पीछे हट रहे हैं। अब मोबाइल उद्योग के संगठन ICEA ने इस चिंता को लेकर सरकार से बड़ा टैक्स बदलाव करने की मांग की है।
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18% GST घटाकर 5% करने की मांग
इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में मोबाइल फोन पर GST को मौजूदा 18% से घटाकर 5% करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि घरेलू मांग में कमजोरी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की रफ्तार के मुकाबले पीछे रह गई है। साथ ही मोबाइल के कलपुर्जों पर भी GST दरों को तर्कसंगत बनाने की मांग की गई है।
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भारत में iPhone फिर अमेरिका से महंगा क्यों?
ICEA ने भारत में बने iPhone की कीमतों का मुद्दा भी उठाया है। संगठन के मुताबिक भारत में निर्माण होने के बावजूद नए iPhone 18 सीरीज और iPhone Duo की कीमत अमेरिका की तुलना में करीब ₹40,000 से ₹1.15 लाख तक ज्यादा है। संगठन ने इसकी प्रमुख वजह हाई टैक्स और रुपये की कमजोरी को बताया है।
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सस्ते स्मार्टफोन का बाजार सिकुड़ा
महंगे फोन का असर सबसे ज्यादा बजट सेगमेंट पर दिखाई दे रहा है। ICEA के अनुसार पिछले एक साल में अलग-अलग ब्रांड के शुरुआती स्तर के स्मार्टफोन की कीमतों में करीब 35% से 45% तक बढ़ोतरी हुई है। वहीं ₹10,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन की उपलब्धता तेजी से घटकर 5% से भी कम रह गई है। इससे उन ग्राहकों पर दबाव बढ़ा है जो कम बजट में फोन खरीदना चाहते हैं।
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फोन बदलने में ज्यादा वक्त लगा रहे ग्राहक
संगठन का कहना है कि बढ़ती कीमतों और मेमोरी चिप की महंगाई के बीच लोग पुराने फोन ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी फोन खरीदने की क्षमता और इच्छा दोनों पर दबाव है। ICEA के चेयरमैन पंकज मोहिंद्रू के मुताबिक अगर घरेलू बाजार में दोबारा रफ्तार नहीं आई तो यह भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के अगले चरण को प्रभावित कर सकता है।
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GST घटा तो ग्राहक को क्या फायदा?
ICEA का तर्क है कि GST कम होने से मोबाइल की कीमतों पर दबाव घट सकता है और ग्राहक औपचारिक, टैक्स-अनुपालक चैनलों से खरीदारी के लिए ज्यादा प्रोत्साहित हो सकते हैं। इससे अनौपचारिक विक्रेताओं का कीमत संबंधी फायदा भी कम होने की उम्मीद है। हालांकि GST में बदलाव का अंतिम फैसला सरकार को करना है। फिलहाल यह उद्योग संगठन की मांग है, कोई घोषित टैक्स कटौती नहीं।
भारत की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कहानी अब सिर्फ निर्यात और फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है। अगली चुनौती यह है कि देश में बने फोन भारतीय ग्राहक की पहुंच में भी रहें।
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