
H-1B वीजा शुल्क बढ़ाने की तैयारी.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन ने एच-1बी (H-1B) वीजा आवेदनों पर 1,03,265 डॉलर का शुल्क लगाने का सोमवार को प्रस्ताव रखा. इसमें अमेरिकी यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री या उससे ऊपर की डिग्री रखने वाले आवेदकों के लिए उपलब्ध 20,000 वीजा की अतिरिक्त श्रेणी भी शामिल होगी. अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (डीएसएस) ने एक नोटिस में कहा कि प्रस्तावित शुल्क मौजूदा एच-1बी आवेदन शुल्क के अतिरिक्त अलग से लिया जाएगा.
डीएसएस का यह प्रस्ताव संघीय अपील अदालत द्वारा एक याचिका खारिज किए जाने के करीब एक महीने बाद आया है. इस याचिका में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसमें ट्रंप प्रशासन की एच-1बी वीजा आवेदनों पर 1,00,000 अमेरिकी डॉलर शुल्क लगाने की योजना को रद्द कर दिया गया था.
सरकारी विभागों के बीच होने वाले खर्च की भरपाई
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने कहा कि यह शुल्क केवल उन एच-1बी आवेदनों पर लागू होगा जो सालाना सीमा के अधीन हैं. हालांकि, सालाना सीमा से बाहर रखे गए एच-1बी आवेदन इसके दायरे में नहीं आएंगे. डीएसएस ने कहा कि प्रस्तावित शुल्क का मकसद इस नियम में बताए गए विभिन्न सरकारी विभागों के बीच होने वाले खर्च की भरपाई करना है. अलग शुल्क रखने का मकसद इससे होने वाली आय का हिसाब रखने, उसका आवंटन करने और उसकी जानकारी देने की प्रक्रिया को आसान बनाना है.
हर साल 65 हजार वीजा जारी
नोटिस में कहा गया है कि इन्हीं कारणों से गृह सुरक्षा विभाग 1,03,265 डॉलर की राशि को मौजूदा एच-1बी याचिका शुल्क में शामिल करने के बजाय अलग और अतिरिक्त एच-1बी शुल्क के रूप में लागू करने का प्रस्ताव कर रहा है. अमेरिका में एच-1बी वीजा के तहत हर साल नियमित श्रेणी में 65,000 वीजा जारी किए जाते हैं. इसके अलावा अमेरिकी यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री या उससे ऊपर की डिग्री रखने वाले विदेशी कर्मचारियों के लिए 20,000 अतिरिक्त वीजा का प्रावधान है.
पेशेवरों और छात्रों पर बढ़ेगा बोझ?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ये नियम लागू होने पर अमेरिका में काम करने वाले विदेशी पेशेवरों, अंतरराष्ट्रीय छात्रों और उन्हें स्पॉन्सर करने वाले अमेरिकी एम्प्लॉयर्स का वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा.यह बदलाव भारतीय नागरिकों के लिए भी चिंताजनक है, क्योंकि अमेरिका में H-1B वीजा हासिल करने वालों में 70 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी भारतीयों की है. आंकड़ों के अनुसार, अमेरिकी नागरिकता और इमिग्रेशन सेवाओं (USCIS) ने साल 2024 में कुल 399402 H-1B याचिकाओं को मंजूरी दी थी, जिनमें से लगभग 71 प्रतिशत याचिकाएं भारत में जन्मे पेशेवरों के लिए थीं.
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