Ranchi : नीट-यूजी पेपर लीक मामले और दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड में भी आंदोलन तेज हो गया है. इसको लेकर मंगलवार को विभिन्न छात्र संगठनों ने रांची स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (DSPMU) के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया.
इस दौरान छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. इस दौरान पुतला दहन भी किया गया.
प्रदर्शन में शामिल छात्र संगठनों ने कहा कि लगातार सामने आ रहे परीक्षा पेपर लीक मामलों ने देश के लाखों छात्रों का भविष्य संकट में डाल दिया है. उनका आरोप था कि प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और सरकार छात्रों के हितों की रक्षा करने में विफल रही है.
प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी उठी. छात्रों ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए.
छात्रों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की भी आलोचना की. उनका आरोप था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग किया गया. प्रदर्शनकारियों ने इस कार्रवाई की न्यायिक जांच कराने और छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने की मांग की.
इस दौरान झारखंड के एसटी/एससी छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति का मुद्दा भी उठाया गया. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले लंबे समय से छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. उन्होंने सरकार से जल्द लंबित छात्रवृत्ति जारी करने की मांग की.
प्रदर्शन में शामिल छात्र संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा. प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय परिसर के बाहर कुछ देर तक नारेबाजी की गई और बाद में पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया गया.
छात्र संगठनों की प्रमुख मांगें
- नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच.
- दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई.
- परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.
- प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की जांच हो.
- लंबित एसटी/एससी छात्रवृत्ति जल्द जारी की जाए.
- छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दों पर सरकार तत्काल निर्णय ले.
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