छतरपुर में आंगनबाड़ी भर्ती में कथित रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) दिनेश कुमार दीक्षित को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर मृणाल मीणा की रिपोर्ट पर सागर संभाग के आयुक्त अनिल सुचा
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निलंबन आदेश के अनुसार, एक समाचार माध्यम में प्रसारित खबर और वीडियो के आधार पर प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया के संबंध में पैसों के लेन-देन की बातचीत हुई थी। इसे मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का उल्लंघन माना गया है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) दिनेश कुमार दीक्षित।
जीवन निर्वाह भत्त मिलेगा
आयुक्त द्वारा जारी आदेश में दिनेश कुमार दीक्षित को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सागर संभाग, सागर रहेगा। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में विभागीय स्तर पर नियमानुसार विस्तृत जांच और आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के प्रति शासन की सख्त और जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है।
दरअसल, मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले की राजनगर तहसील में आंगनवाड़ी भर्ती में रिश्वत मांगे जाने का खुलासा दैनिक भास्कर की पड़ताल में हुआ था। मेरिट सूची में पहले स्थान पर आने वाले उम्मीदवारों से 50 हजार से 2 लाख रुपए तक की रिश्वत मांगी गई थी।
महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में स्टिंग हुआ।
पड़ताल के दौरान, पहरा, बसाटा और सेवड़ी ग्राम के उम्मीदवारों ने पैसे मांगने के आरोप लगाए थे। भास्कर की जांच में सामने आया कि रिश्वत नहीं देने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति रोक दी गई और उनके दस्तावेजों में कथित हेरफेर कर कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को पात्र बना दिया गया।
भास्कर स्टिंग ऑपरेशन पकड़ाए
दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में छतरपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी दिनेश दीक्षित कथित रिश्वत की रकम पर बातचीत करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुए थे। हाल ही में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेशभर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के 2,548 पदों पर सीधी भर्ती की थी। 1 से 13 जुलाई के बीच दस्तावेजों का सत्यापन कर जिलों को मेरिट सूची भेजी गई थी।