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8th Pay Commission News: कम फिटमेंट फैक्टर का मतलब कम पैसा नहीं? 8वें वेतन आयोग में सैलरी का ऐसा गणित, जो आपकी सारी उलझनें कर देगा दूर! | IBC24

October 12, 2026

बिजनेस: 8th Pay Commission News: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission News) की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। सभी जानना चाहते हैं कि नई वेतन व्यवस्था लागू होने पर उनकी बेसिक सैलरी और इन-हैंड सैलरी कितनी बढ़ेगी। इस बीच फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चा काफी तेज है। कर्मचारी संगठन इसे 2.7 से 4 तक रखने की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ अनुमानों में इसके 2.1 के आसपास रहने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन अभी सरकार ने अंतिम फिटमेंट फैक्टर घोषित नही किया है।

7वें वेतन आयोग में कितना बढ़ा था वेतन?

7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये की गई थी। इसमें 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था। लेकिन उस समय कर्मचारियों को 125 फीसदी महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा था। 7,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर 8,750 रुपये DA जोड़ने के बाद कुल रकम 15,750 रुपये होती थी। नई बेसिक सैलरी 18,000 रुपये होने पर इस तुलना के आधार पर शुरुआती अंतर 2,250 रुपये रहा। इससे स्पष्ट होता है कि वेतन बढ़ोतरी का आंकलन करते समय पुराने महंगाई भत्ते को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

फिटमेंट फैक्टर 2.1 हुआ तो कितनी होगी बेसिक सैलरी?

अगर 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में फिटमेंट फैक्टर 2.1 तय होता है तो मौजूदा 18,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 37,800 रुपये हो सकती है। वहीं, अगर मौजूदा बेसिक पे पर 58 फीसदी DA के अनुसार 18,00 रुपये की बेसिक पर 10,440 रुपये डीए बनता है तो कुल रकम 28,440 रुपये हो जाती है। नई बेसिक सैलरी 38,000 रुपये होने पर पुराने DA सहित रकम की तुलना में अंतर 9,560 रुपये होगा। जानकारी के लिए बता दें कि यह एक अनुमानित गणना है फिक्स वेतन वृद्धि नहीं।

इन-हैंड सैलरी में कैसे होगा बदलाव?

नई बेसिक सैलरी लागू होने के बाद महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता (HRA) और परिवहन भत्ता (TA) भी जुड़ेगा। केंद्र सरकार के अन्य भत्ते भी इसी नई बेसिक पे के आधार पर कैलकुलेट होगा। इन सभी चीजों को मिलाने के बाद टेक-होम सैलरी में उछाल देखने को मिलेगा।

कब आएगी आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट?

आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission News) के गठन की घोषणा जनवरी 2025 में हुई थी और आयोग का औपचारिक गठन नवंबर 2025 में किया गया था। उसे रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से मई 2027 के आसपास रिपोर्ट आने की संभावना है। इसके बाद सिफारिशों पर सरकार का फैसला महत्वपूर्ण होगा। तब तक कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर, नई पे-मैट्रिक्स और वेतन वृद्धि से जुड़ी आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना होगा।

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