रायपुर2 घंटे पहले
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रायपुर नगर निगम अब शहर में अवैध नल कनेक्शनों को नियमित करने के लिए अभियान चलाएगा। निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने बैठक लेकर सभी जोन कमिश्नरों को निर्देश दिए कि वार्डों में ऐसे सभी नल कनेक्शनों की पहचान कर उन्हें नियमित कराया जाए।

बैठक में सबसे ज्यादा जोर राजस्व वसूली पर रहा। आयुक्त ने अधिकारियों को बताया कि निगम ने अगले 77 दिनों में करीब 125 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य रखा है। इसके तहत हर दिन 1 करोड़ 62 लाख रुपए राजस्व जुटाने का लक्ष्य तय किया गया है। सभी जोन कमिश्नरों, सहायक राजस्व अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। अधिकारियों से कहा गया कि वार्डवार तय दैनिक और साप्ताहिक लक्ष्य हर हाल में पूरे किए जाएं।

आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि लोगों को नियमितीकरण की प्रक्रिया की जानकारी भी दी जाए, ताकि वे खुद आगे आकर अपने कनेक्शन निगम के रिकॉर्ड में दर्ज करा सकें।
बैठक में अवैध प्लाटिंग और बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण कार्यों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आयुक्त ने कहा कि ऐसे मामलों में नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाए और जरूरत पड़ने पर कानूनी प्रक्रिया भी अपनाई जाए।
राजस्व वसूली बढ़ाने पर जोर
आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों से कहा कि राजस्व वसूली अभियान लगातार जारी रखा जाए। वार्डवार तय किए गए दैनिक और साप्ताहिक लक्ष्य पूरे करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि निगम की आय बढ़ाई जा सके।
शिकायतों का जल्द निराकरण करें
बैठक में सीएम हेल्पलाइन 1100 और कलेक्टर कॉल सेंटर से मिलने वाली शिकायतों की समीक्षा भी हुई। आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि सभी शिकायतों का समय पर निराकरण हो और इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाए। इसके साथ ही प्लेसमेंट कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अतिक्रमण पर भी फोकस
बैठक में मानसून को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों में तेजी लाने और निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट लगाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सीएंडडी वेस्ट, सड़क बाधा शुल्क और टीम प्रहरी के तहत चल रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की भी समीक्षा की गई।
बैठक में अपर आयुक्त लोकेश्वर साहू, पंकज के. शर्मा, विनोद पाण्डेय, मुख्य अभियंता संजय बागड़े, नगर निवेशक आभास मिश्रा सहित सभी जोन कमिश्नर और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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