वर्तमान में मिल रहे 20,590 मानदेय में 2,000 का जोखिम भत्ता जोड़ा जाएगा, जिससे कुल मासिक भुगतान 22,590 हो जाएगा। हर 6 महीने में महंगाई भत्ता (DA) और वार्षिक वेतन वृद्धि होगी।
सरकार ने दी सफाईकर्मियों 60 साल तक नौकरी की गारंटी।
- Published: 07 Sep 2026, 03:26 PM IST
- Last Updated: 07 Sep 2026, 03:26 PM IST
सफाईकर्मियों को सरकार का बड़ा तोहफा: हरियाणा सरकार ने नगर पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा और बेहतर वेतन देने का फैसला दोहराया है। सरकार 13,093 सफाई कर्मचारियों को हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी अधिनियम-2024 के दायरे में लाने की तैयारी में है। इससे उन्हें 60 वर्ष की आयु तक जॉब सिक्योरिटी मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के लगभग समान लाभ देने के लिए सरकार सैद्धांतिक रूप से सहमत है। फिलहाल इन सफाईकर्मियों को हर महीने 20,590 मानदेय दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने 10 साल से अधिक सेवा वालों को मिलेगा 25,560 वेतन
मुख्यमंत्री के अनुसार, नगर पालिका रोल पर 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे सफाई कर्मचारियों का मासिक वेतन बढ़ाकर 25,560 किया जाएगा। इसके अलावा अधिनियम में तय पात्रता के तहत मिलने वाली राशि से 15% अतिरिक्त भुगतान करने पर भी सरकार सहमत है।
कर्मचारियों के मिलेगा हर 6 महीने बाद बढ़ेगा महंगाई भत्ता
सरकार ने सफाई कर्मचारियों के वेतन में हर साल बढ़ोतरी और हर 6 महीने बाद महंगाई भत्ता बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ भी सुनिश्चित किया जाएगा।
अधिनियम के तहत कर्मचारियों को ये सुविधाएं मिलेंगी:
- वार्षिक महंगाई भत्ता
- डेथ कम ग्रेच्युटी
- मातृत्व अवकाश
- HKRNL के तहत एक्स-ग्रेशिया वित्तीय सहायता
- नियुक्ति से जुड़ी सुविधाएं
- 60 वर्ष तक नौकरी की सुरक्षा
- 2 हजार मासिक जोखिम भत्ता भी मिलेगा
मुख्यमंत्री ने बताया कि सफाई कर्मचारियों को वर्तमान में मिल रहे 20,590 मासिक मानदेय के अतिरिक्त 2,000 जोखिम भत्ता दिया जाएगा। मौजूदा मानदेय में 19,000 वेतन और 1,590 भत्ते शामिल हैं।
इस तरह जोखिम भत्ते के बाद कर्मचारियों को हर महीने कुल 22,590 का भुगतान मिलेगा। वहीं, 10 साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित वेतन 25,560 होगा।
‘सफाईकर्मी शहरों की व्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं’
सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सफाई कर्मचारी शहरों की स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार उनके सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है।
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