नूंह में मेवात विकास अभिकरण की 32वीं गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में कई अहम फैसले। साइबर क्राइम पर नकेल कसने के साथ खेल स्टेडियम और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का खाका तैयार।
नूंह में शनिवार शाम को मेवात विकास प्राधिकरण की बैठक लेते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी।
- Published: 29 Aug 2026, 07:09 PM IST
- Last Updated: 29 Aug 2026, 07:10 PM IST
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को नूंह में मेवात विकास अभिकरण (MDA) की 32वीं महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस उच्चस्तरीय बैठक में मेवात क्षेत्र के सर्वांगीण बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए 30 करोड़ 43 लाख रुपये के नए विकास कार्यों और जनहितैषी योजनाओं की स्वीकृति दी गई।
साइबर लैब के लिए मिलेंगे 1.16 करोड़
क्षेत्र में बढ़ते ऑनलाइन वित्तीय अपराधों पर लगाम लगाने के मकसद से आधुनिक साइबर लैब स्थापित करने और उसे अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों से लैस करने के लिए 1 करोड़ 16 लाख रुपये का विशेष फंड स्वीकृत किया गया।
इसके साथ ही, युवाओं और खिलाड़ियों को बेहतर मंच प्रदान करने के उद्देश्य से नूंह जिला खेल स्टेडियम में 200 मीटर के नए सिंथेटिक ट्रैक, विश्वस्तरीय स्विमिंग पूल और विभिन्न आधुनिक खेल सुविधाओं के निर्माण को हरी झंडी दिखाई गई।
1100 शिक्षकों की भर्ती और लंबित प्रोजेक्ट्स पर जोर
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि पूर्व में मंजूर किए गए विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई है और सभी रुकी हुई परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मेवात में शिक्षा, चिकित्सा सेवाएं, खेल और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए तत्पर है। क्षेत्र के स्कूलों में अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए जल्द ही करीब 1100 नए शिक्षकों की तैनाती की जाएगी।
विपक्ष ने बैठक में देरी पर उठाए सवाल
दूसरी ओर, नूंह से विधायक चौधरी आफताब अहमद ने एमडीए बोर्ड की बैठक काफी लंबे समय बाद आयोजित करने पर सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के बाद से यह बैठक नहीं बुलाई गई थी, जिसे लेकर उन्होंने पहले भी विधानसभा के पटल पर बात रखी थी।
विधायक ने मांग रखी कि चूंकि नूंह एक आकांक्षी (अकांक्षी) जिला है, इसलिए एमडीए के वार्षिक बजट को बढ़ाया जाए और स्वीकृत परियोजनाओं को केवल कागजों तक सीमित न रखकर धरातल पर समय सीमा के भीतर लागू किया जाए।