4 घंटे पहले
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अमेरिकी सरकार 2 लाख तक विदेशी नागरिकों के बिजनेस और टूरिस्ट वीजा रद्द करने की तैयारी कर रही है।
यह कदम लागू हुआ तो यह अमेरिकी इतिहास में एक साथ सबसे बड़ी संख्या में वीजा रद्द करने की कार्रवाई होगी।
अमेरिकी विदेश विभाग आने वाले हफ्तों में B1 और B2 वीजा रद्द करने की घोषणा कर सकता है। ये वीजा 2016 से 2026 के बीच जारी किए गए थे और उन लोगों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने अमेरिका में शरण के लिए आवेदन किया है या कर रहे हैं।
विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा कि ऐसे लोग अमेरिका में कम समय के लिए आने वाले पर्यटक या कारोबारी के तौर पर दाखिल हुए थे, लेकिन बाद में स्थायी रूप से रहने के लिए शरण का आवेदन कर दिया। वीजा रद्द होने का मतलब यह नहीं कि तुरंत अमेरिका से निकाल दिया जाएगा
अमेरिकी विदेश विभाग ने वीजा रद्द होने वाले लोगों की संख्या बताने से इनकार किया है। अधिकारियों के मुताबिक यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चलेगी, इसलिए संख्या बदल सकती है।
वीजा रद्द होने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति को तुरंत अमेरिका से निर्वासित कर दिया जाएगा। जिन लोगों के शरण (Asylum) के मामले लंबित हैं, उनकी स्थिति बदली जा सकती है, लेकिन उनका बिजनेस या टूरिस्ट यात्री का दर्जा खत्म हो जाएगा।
ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका में वीजा नियम कड़े
ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका ने वीजा नियम पहले ही कड़े कर दिए हैं। आवेदकों से सोशल मीडिया की जानकारी मांगी जा रही है, महंगे वीजा बॉन्ड की व्यवस्था की गई है और कुछ देशों के नागरिकों को वीजा देने पर रोक लगाई गई है।
अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने कहा कि कुछ लोग टूरिस्ट या बिजनेस वीजा लेकर अमेरिका आते हैं और फिर वहां रहने के लिए asylum का आवेदन करते हैं। उन्होंने कहा कि asylum का इस्तेमाल इमिग्रेशन कानून से बचने के रास्ते के तौर पर नहीं होना चाहिए।
पिछले 18 महीनों में 1.75 लाख वीजा रद्द हो चुके
B1 वीजा आमतौर पर बिजनेस यात्रा के लिए, जबकि B2 वीजा पर्यटन, परिवार से मिलने या मेडिकल इलाज के लिए जारी किया जाता है।
हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इन वीजा धारकों में कितने लोग asylum मांग चुके हैं या मांग रहे हैं और कितने लोग प्रस्तावित कार्रवाई से प्रभावित होंगे।
पिछले 18 महीनों में अमेरिकी विदेश विभाग करीब 1.75 लाख वीजा रद्द कर चुका है। इनमें अपराध के आरोपी या दोषी लोग और अमेरिकी नीतियों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलने वाले कुछ लोग भी शामिल हैं।
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