दिल्ली सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उनकी प्रतिभा निखारने के लिए मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत 9.75 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की है। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर 89 एलीट और 34 स्कूली खिलाड़ियों समेत कुल 123 ख
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शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली की खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करना है।
योजना के तहत एलीट खिलाड़ियों को उनकी प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों के लिए प्रति खिलाड़ी 20 लाख रुपए तक की सहायता देने का प्रावधान है। इस राशि का इस्तेमाल विशेष कोचिंग, आधुनिक खेल उपकरण, पौष्टिक आहार और अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण जैसी जरूरतों को पूरा करने में किया जा सकेगा।
स्कूली खिलाड़ियों को शुरुआती स्तर पर प्रोत्साहन
मंत्री आशीष सूद ने कहा कि स्कूली खिलाड़ी भविष्य की खेल प्रतिभाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। योजना के माध्यम से उन्हें शुरुआती स्तर पर आर्थिक सहयोग देकर उनकी प्रतिभा को निखारने और भविष्य के उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है।
वहीं, एलीट खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन तथा पदक जीतने के लिए लक्षित सहायता दी जाएगी। इससे प्रशिक्षण से जुड़ी आर्थिक बाधाएं कम होंगी और खिलाड़ियों को समय पर जरूरी संसाधन मिल सकेंगे।
नए खेल भी योजना में शामिल
दिल्ली सरकार ने अधिक युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए योजना के दायरे में नए खेल शामिल किए हैं। एलीट स्तर पर वुशु, रोलर स्केटिंग, कबड्डी, हैंडबॉल और बास्केटबॉल को शामिल किया गया है। स्कूली स्तर पर वुशु, मल्लखंभ, योगासन और रोलर स्केटिंग को योजना के दायरे में लाया गया है।
सूद ने कहा कि योगासन, मल्लखंभ, कबड्डी और बास्केटबॉल जैसे पारंपरिक और आधुनिक खेलों को प्रोत्साहन देकर युवाओं के लिए नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य दिल्ली के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और वैश्विक मंचों पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देना है।
दो चरणों में जारी होगी राशि
वित्तीय सहायता के वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मंजूर राशि का 60% यानी 5.85 करोड़ रुपए पहले चरण में सत्यापित बैंक खातों के माध्यम से सीधे खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। शेष 40% यानी 3.90 करोड़ रुपए उपयोगिता प्रमाणपत्रों और संबंधित वाउचरों के सत्यापन के बाद जारी किए जाएंगे। इस व्यवस्था से सहायता राशि के उचित उपयोग और वितरण की निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।