छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी के 12 संगठनों द्वारा गठित 'अधिकार मंच' ने OPS के पूर्ण और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार और प्रबंधन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है।
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी के 12 संगठनों की बैठक
- Published: 07 Sep 2026, 03:32 PM IST
- Last Updated: 07 Sep 2026, 03:32 PM IST
रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी के 12 संगठनों द्वारा गठित 'अधिकार मंच' ने 11 सितंबर से बैन पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की एक सूत्रीय मांग को लेकर क्षेत्रीय और मुख्यालय स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। यह फैसला 5 सितंबर को कोरबा पश्चिम में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया। यह आंदोलन मुख्य रूप से मु छत्तीसगढ़ शासन ऊर्जा विभाग के उस आदेश पत्र के खिलाफ है, जिसमें 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त लगभग 10 हजार बिजली अधिकारी-कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू नहीं करने की बात कही गई है।
बैठक में अभियंता संघ के इंजीनियर राजेश पांडे, इंजीनियर मनोज वर्मा, इंजीनियर सुशील यदु, डिप्लोमा संगठन से इंजीनियर महेंद्र साहू, मनोज पटेल, आरक्षित वर्ग अधिकारी-कर्मचारी संघ के इंजीनियर पाटले, फेडरेशन 1 के आरसी चेट्टी, जनता यूनियन के अनिल द्विवेदी, फेडरेशन 56 के राम इकबाल सिंह, तकनीकी एकता यूनियन के जितेंद्र मालाकार, ऑफिसर क्षेत्रीय एसोसिएशन से श्रद्धा पिल्लई, तकनीकी कर्मचारी संघ आदि शामिल थे।
कंपनी के अध्यक्ष के नाम सौपेंगे ज्ञापन
बैठक में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने कई कार्यक्रम किए जाने के लिए निर्णय सर्वसम्मति से लिया है, जिसमें 11 सितंबर को पुरानी पेंशन लागू करने के लिए सभी रीजन-क्षेत्रीय-मुख्यालय में सभी संगठनों की संयुक्त आमसमा एवं कंपनी के अध्यक्ष के नाम क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक मुख्य अभियंता के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ के सभी मंत्री, सांसद, विधायक व जनप्रतिनिधियों को पुरानी पेंशन लागू करने के संबंध में सभी जिले-क्षेत्र के संयुक्त संगठन के पदाधिकारी-कर्मचारी सदस्यों द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा। 19 सितंबर को सभी 12 संगठनों की समीक्षा बैठक रायपुर में रखी जाएगी। 5 अक्टूबर को कंपनी मुख्यालय डगनिया में सभी क्षेत्र के अधिकारी-कर्मचारियों का विशाल प्रदर्शन एवं आमसभा का आयोजन किया जाएगा।
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